शेतकरी कर्जापासून वंचित : आरबीआयच्या जाचक अटींवर आमदार किशोर पाटलांचा विधानसभेत प्रश्न

जळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कार्यक्षेत्रालगत असलेल्या जमिनधारक शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवले जात आहे. तसेच अनिष्ठ तफावतीत असलेल्या सोसायट्यांचे गटसचिव यांचे पगार थकित आहेत. नाबार्ड आणि आरबीआयच्या नावाखाली जिल्हा बँकेने या दोन्ही विषयात हात वर केले असत्याने सरकार याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पाचोरा-भडगावचे आमदार किशोर पाटील यांनी विधानसभेत केली.

जिल्हा बँकेचे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले जाते. जळगाव जिल्हा हे जिल्हा बँकेचे कायक्षेत्र आहे. त्यामुळे जे शेतकरी जळगाव जिल्ह्यात राहतात परंतु, त्यांची शेती ही जिह्याच्या कायक्षेत्रालगतचे शेतकरी कर्जापासून वंचित आरबीआयच्या जाचक अटींवर किशोर पाटलांचा विधानसभेत प्रश्न सीमेला लागून दुसन्या जिल्ह्यात आहेत, अशा शेतकऱ्यांना मात्र जिल्हा बँक कर्ज देत नसल्याची माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित केली.

या कर्जवाटपाला जिल्हा बँक नाबार्ड आणि आरबीआयचे नाव पुढे करीत असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली. तसेच जिल्हा बँकेने यंदा थेट कर्जवाटपाचा निर्णय घेतला असून अनिष्ट तफावतीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित रहावे लागत आहे. वसुलीसाठी सहकार्य करणाऱ्या गटसचिवांचा पगार हा ज्या वर्गणीतून केला जात होता. या वर्गणीची रक्कम शासन देणार का? याबाबतचा प्रश्न आ. किशोर पाटील यांनी मांडला. अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक सहकार मंत्री आ. किशोर पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी नाबार्ड आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक लावून या सर्व प्रश्नांविषयी निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले