Income Tax Bill 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. नवीन आयकर विधेयकाला गेल्या आठवड्यात ७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. आज लोकसभेत सादर झाल्यानंतर, नवीन आयकर विधेयक पुढील चर्चेसाठी संसदीय वित्त स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. या विधेयकावर संसदीय समिती आपल्या शिफारसी देईल, त्यानंतर ते पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाकडे पाठवले जाईल. संसदीय समितीच्या शिफारशींनंतर, त्याला पुन्हा मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असेल. मंजुरीनंतर हे विधेयक पुन्हा संसदेत सादर केले जाईल.
हे विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेणार
नवीन आयकर विधेयक २०२५ हे भारताच्या कर प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन आयकर विधेयकाचे उद्दिष्ट विद्यमान कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आणि ती सोपी, अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक बनवणे आहे. सध्या, भारतातील ही प्रणाली १९६१ च्या आयकर कायदा आणि नियमांनुसार कार्यरत आहे. नवीन आयकर विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ते आयकर कायदा, २०२५ होईल आणि आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. नवीन नियमांनुसार आयकर विभागांमध्ये बदल होतील. यासोबतच, नवीन विधेयकात कर निर्धारण वर्ष रद्द करून कर वर्ष सुरू करण्याची तरतूद आहे. कर वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत चालेल.
मंजूर झाल्यानंतर, नवीन आयकर कायदा लागू होणार
प्रस्तावित विधेयकात करदात्यांच्या सोयीसाठी सोपी भाषा समाविष्ट केली आहे आणि कर नियम आणि त्यातील कलम सोपे करण्याच्या प्रयत्नात विभागांची संख्या कमी केली आहे. नवीन विधेयकात कोणत्याही नवीन कराचा उल्लेख नाही. नवीन ६२२ पानांच्या विधेयकात ५३६ कलमे आहेत. तर, सध्याच्या ६४ वर्षे जुन्या आयकर कायद्यात ८२३ पाने आहेत. एकदा आयकर विधेयक, २०२५ मंजूर झाले की, ते आयकर कायदा, २०२५ मध्ये रूपांतरित होईल. त्यानंतर विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ रद्द केला जाईल आणि आयकर कायदा, २०२५ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू केला जाईल.
