नवी दिल्ली : भारत-फ्रान्स संयुक्तपणे प्रगत अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी एकत्र काम करणार आहे. सुरक्षितता आणि कार्बनमुक्त ऊर्जा निर्मितीवर दोन्ही देश सहमत आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अणुऊर्जा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात दिली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या दोन दिवसीय फ्रान्स दौर्‍यात मॅक्राँ यांच्याशी विविध द्विपक्षीय चर्चा झाली. यात संयुक्तपणे प्रगत अणुभट्ट्या उभारण्यावर एकत्र काम करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. दोन्ही देशांनी छोट्या अणुभट्ट्या अर्थात् स्मॉल मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर आणि अत्याधुनिक अणुभट्ट्या अर्थात् अ‍ॅडव्हॉन्स मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर संयुक्तपणे उभारण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. कार्बनमुक्त ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अणुभट्ट्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. दोन्हा नेत्यांनी अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापरासाठी आणि विकासासाठी करण्यावर भर दिला.
२० हजार कोटींचा निधी जाहीर
अणुऊर्जा अभियानासाठी केंद्र सरकारने २० हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून भारत २०३३ पर्यंत किमान पाच स्वदेशी अणुऊर्जा भट्ट्यांची निर्मिती करणार आहे. यासाठी खाजगी कंपन्यांची मदत घेणार आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सध्या देशात अणुऊर्जा प्रकल्पातून ४६२ गिगावॅट अर्थात् एकूण ऊर्जेच्या १.८ टक्के ऊर्जा निर्मिती केली जाते.
सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांवर चर्चा
दोन्ही नेत्यांनी जागतिक आव्हानांवर चर्चा केली. यात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यावेळी फ्रान्सने परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यता देण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला. परिषदेत व्हिटोचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी नियमांत करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले. याशिवाय अतिरेक्यांना करण्यात येणार्‍या आर्थिक मदतीवर चिंता व्यक्त केली. अतिरेक्यांच्या ठिकाणांवर कारवाई करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर यावेळी दोन्हा नेत्यात एकमत झाले.
यावेळी मोदी यांनी महाराष्ट्रातील जैतापूर प्रकल्पाचा संदर्भ दिला. भारताचा अणुऊर्जा विभाग आणि कमिसरिएट एल एनर्जी अ‍ॅट ऑक्स एनर्जीज अल्टरनेटिव्ह ऑफ यांच्यासोबत सहकार्याच्या सामंजस्य कराराचे नुतनीकरण करण्यास सहमती झाली. अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भारतीय कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचा भाग म्हणून भारताने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यादृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे.
