---Advertisement---
पश्चिम आशियात वाढलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावरही दिसू लागला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढली असून काही भागात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली करत एलपीजी संकटावर मात करण्यासाठी ‘प्लॅन-B’ लागू केला आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याबरोबरच परदेशातून अतिरिक्त गॅस आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांकडून एलएनजी आणि एलपीजीने भरलेली जहाजे भारताच्या दिशेने रवाना झाली आहेत. या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे देशातील गॅस साठा मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
याशिवाय सरकारी तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजी उत्पादनात सुमारे 10 टक्के वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांनीही उत्पादन वाढवण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहील.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या ऊर्जा वाहतुकीवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भारताने पर्यायी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.
भारताच्या एलपीजी आयातीचा मोठा हिस्सा आखाती देशांवर अवलंबून आहे. कतार, यूएई, सौदी अरेबिया आणि कुवेत हे प्रमुख पुरवठादार देश आहेत. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने इतर देशांकडूनही अतिरिक्त पुरवठा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही पावले एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहेत.
