भारताचे संविधान जगात सर्वश्रेष्ठ; संविधान बदल हा अपप्रचार : अंबादास सकट

धुळे : भारताचे संविधान जगाच्या पाठीवर सर्वांत श्रेष्ठ आहे. एकता व अखंडता निर्माण करणारे आहे. संविधान कोणीही बदलू शकत नाही. संविधानाचा गाभा बदलता येत नाही. भारतीय संविधान बदल हा अप्रचार आहे, असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक अंबादास सकट यांनी सांगितले.

भारतीय संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त विवेक विचार मंच आणि सहयोगी संघटनांतर्फे जिल्ह्यातील सामाजिक नेतृत्व व संस्था- संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या घेण्यात आलेल्या सामाजिक संवाद मेळाव्यात अनुसूचित जाती आणि वंचित घटकांचे प्रश्न, सद्यःस्थिती, भारतीय संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्यायासंदर्भात विचारमंथन झाले.

शहरात पद्मश्री टॉवर येथील सभागृहात सामाजिक संवाद मिळावा झाला. मेळाव्यात उपस्थित संस्था संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या अनेक विषयांवर मते व्यक्त केली. विचारमंचावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक अंबादास सकट, विवेक विचार मंचचे राज्य संयोजक सागर शिंदे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

सागर शिंदे यांनी, भारतीय संविधान हे आपल्या एकतेचे सूत्र असून, त्यात बदल होणे शक्य नाही. सामाजिक न्याय शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविणे सर्वांचीच जबाबदारी आहे. संविधान बदल होणार, आरक्षण जाणार, या निव्वळ अफवा असून, राजकीय लाभासाठी हेतुपुरस्सर पसरविल्या जात आहेत. भारतीय संविधानाला खरा धोका कम्युनिस्ट माओवादी, कट्टर धम धि व फुटीरतावादी गटांकडून व त्यांना पोसणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून आहे.

मेळाव्याला जळगाव विभाग सहसंयोजक जयेश चौधरी, जिल्हा संयोजक जितेंद्र सोनवणे, जिल्हा सहसंयोजक अॅड. निखिल भावसार, डॉ. जयश्री वानखेडे, अॅड. योगेश मुकुंद, देविदास कढरे, वाल्मीक जाधव, प्रकाश सोनवणे, अॅड. ससाणे, तरुण गोयर, विजय पवार, नागसेन कंडारे, वसंत गुंजाळ यांच्यासह जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. महेंद्र विसपुते यांनी प्रास्ताविक केले. जितेंद्र सोनवणे यांनी आभार मानले.


अंबादास सकट यांनी सांगितले की, संसदेत एकाच पक्षाचे सर्व खासदार निवडून आले तरी संविधान बदलता येत नाही. संविधानात आवश्यक व काळानुरूप दुरुस्ती करण्याची मात्र तरतूद आहे. अनुसूचित जाती-जमार्तीचे आरक्षण बंद करता येत नाही. याबाबत होणारा खोटा प्रचार हाणून पाडला पाहिजे. अनुसूचित जातींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा जो निर्णय दिला, तो न्याय्य असून, संविधानाला अपेक्षित सामाजिक न्यायाचा आहे. वर्गीकरणामुळे जे सामाजिक न्यायापासून वंचित राहिले, अशा छोट्या जातींना कुठेतरी न्याय मिळणार आहे.