Jalgaon News: महापालिकेचा महसूल विभाग होतोय ‘डिजीटल’ मालमत्ता करांचा भरणा होईल ‘मोबाईल’वरून

जळगाव: सध्याचे युग हे डिजीटलचे युग आहे. बरेच आले आहे. त्या बटनवर क्लिक केले की, थेट संबधित मालम त्ताधारकांचे खाते उघडून त्यांचा कर किती आहे हे दिसेल. आर्थिक व्यवहार हे ऑनलाईन अर्थात इंटरनेट बैंकिंग, जी पे, पेटीएम यासारख्या माध्यमातून होत आहेत. विमा, वीज बिल, फोन बिले, शॉपींग असेल यासारखे विविध देयके हे आता मोबाईलव्दारे पेड केले जात आहेत. त्यामुळे मालमत्ता करांच्या देयकांचा भरणाही मोबाईलव्दारे करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आयुक्त पल्लवी भागवत यांनी घेतला. त्यानुसार महसूल विभाग आता डिजीटल करण्याकडे वाटचाल सुरू केली.

त्यानंतर तेथील ‘पे नाऊ’च्या बटनावर क्लिक करून मालम त्ताधारकांना आपत्या आहे. आयुक्त पल्लवी भागवत यांच्या संकल्पनेतून मालमत्ताधारकांना व्हॉटसअपवर मालमत्ताकराची बिले पाठविण्यात येणार आहेत. व्हॉटसअपवर आलेल्या बिलांवर ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठी ‘पे नाऊ’ नावाचे बटन उपलब्ध करून देण्यातमालमत्ताकराचा भरणा करता येणार आहे. असा अनोखा उपक्रम राबविणारी जळगाव महापालिका राज्यात पहिली ठरली आहे.

जळगाव महापालिकेने मालमत्ता कर भरण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या गुगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डवरून मालमत्ता कर भरता येत होता. त्यानंतर म हानगरपालिकेच्या महसूल विभागाने पुन्हा ही पध्दत सोपी करत क्यू आर स्कॅनरच्या माध्यमातून मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा

उपलब्ध करून दिली होती. प्रत्येक मालमत्ताधारकांच्या बिलांवर क्यू आर कोड दिला जात होता. त्याद्वारे मालमत्ताधारकांना आपल्या मालमत्तांचा कर भरणे सोपं झालं होतं. यामध्ये आता पुन्हा नवीन सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. महापालिकेने नागरिकांना कर भरण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या वेबसाईट म ध्ये नवीन फिचर अॅड केले आहे. या नवीन फिचरमुळे महापालिकेकडून नागरिकांना व्हॉटसअपवर आलेल्यापीडीएफ बिलांवर एक ‘पे नाऊ’ नावाचे बटन बिलाच्या खाली उजव्या कोपऱ्याला दिले जाणार आहे.

या बटनावर क्लिक केलं की, संबंधित मालमत्ताधारकांचे नाव, मोबाईल नंबर, मालमता क्रमांक, प्रभाग समिती, वार्ड नंबर आणि कराची रक्कम दिसणार आहे. सदर रकमेच्या पुढे पुन्हा ‘पे नाऊ’ नावाचे बटन दिसेल. त्यावर क्लिक करून मालमत्ताधारकांना आपत्या कराची रक्कम भरता येणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा मालमत्ताधारकांच्या मोबाईलमध्ये असणे आवश्यक आहे.