जळगाव: जळगाव शहर महापालिकेत प्रशासक तथा आयुक्तांकडून जनतेच्या करांतील पैशांची उधळपट्टी करणे सुरू आहे. आलिशान व लक्झरी वाहनानंतर आता लक्झरी दालने बनविण्यात येत आहे. त्यासाठी लाखों रूपये खर्च करण्यात येत असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ता अनिल नाटेकर यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती. महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून जनतेच्या कर रुपी प्राप्त पैशातून उधळपट्टी सुरू आहे. १३ व्या मजल्यावर आयुक्तांचे चांगले दालन असताना त्याचे पूर्ण नूतनीकरण करण्यात येत आहे.
आता लक्झरी सुविधांसाठीच अधिकारी का ?
आयुक्त, ३ उपायुक्त, ३ सह आयुक्त, दोन मुख्य लेखा परिक्षक असे ११ अधिकारी शासनाने पाठविले आहे. या सर्वांसाठी आता टप्याटप्याने नविन दालने करण्यात येत आहे. यात प्रशासकीय इम ारतीच्या मजला क्रमांक सहा, आठ, दहा व बाराव्या मजल्यावर केबिन बनविण्यात आलेले आहेत.
९ लाख ८३ हजार ३३७ राज्य शासनाने मनपात पाठवलेले आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त हे अधिकारी दोन-तीन वर्षासाठी येथे येतात व लक्झरी वाहनांसह लक्झरी दालनांवर स्वतःच्या सोर्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहेत. दालनांमध्ये भव्य कॅबिन, पडदे, कार्पेट, फर्निचर, एसी अशा अत्याधुनिक सोयीसुविधा स्वतःचे लाड पुरविण्यासाठी करत पैशांची उधळपट्टी करीत आहेत, असा आरोपही आता होत आहे. अतिरिक्त रूपयांचा खर्च या कॅबिनवर सुमारे ९ लाख ८३ हजार ३३७ रुपये एवढा खर्च करण्यात आल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील तत्कालीन मुख्य लेखा परिक्षक संतोष वाऊळे यांनी बाराव्या मजल्यावर सुसज्ज केबिन बनवून लाखो रुपये खर्च केलेले होते.
आधिच्या दालनाचे ऑडीट न करताच नूतनीकरण
वास्तविक आधीच्या केबिन सुस्थितीत असताना, व त्यांचे कोणतेही स्क़्ट्रचरर ऑडीट न करता अनावश्यकपणे नवीन व सुसज्ज अशा केबिन तयार केल्या जात आहेत. या अधिकाऱ्याकडे असे कोणते गोपनीय व संरक्षण खाते आहेत. की त्यांना लक्झरी दालने तयार केली जात आहेत. असा प्रश्नही नाटेकरांनी उपस्थित केला आहे.
सहाय्यक आयुक्तांचे दालन २ लाखाचे
मनपाचे सहाय्यक आयुक्त गणेश चाटे यांना मनपा तर्फे दरमहा ७६ हजार ८४० रुपये एवढा पगार दिला जातो. परंतू कॅबिन मात्र दोन लाखाची तयार केली आहे. लक्झरी वाहनांवर ४० लाख खर्च आधीच्या गाड्या सुस्थितीत असताना तब्बल ४० लाख खर्च करून नवीन पाच लक्डारी गाड्या खरेदी करण्यात आल्या असल्याचेही माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल नाटेकर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे
