Jalgaon News : जिल्ह्यात नापिकी, कर्जबाजारीपणा, बँक तसेच सावकारी तगादे आदी कारणांमुळे नववर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्येच तब्बल ६७शेतकऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळले आहे. यात एका शेतकरी महिलेचादेखील समावेश असल्याचे वृत्त आहे. गेल्या मार्च महिन्यात ६७ पैकी तब्बल २७शेतकऱ्यांनी मरणाला जवळ केले आहे. सरासरी दीड दिवसात एक आत्महत्या झाली आहे. हा प्रश्न गंभीर होत आहे. जिल्ह्यात तापी-गिरणासह अन्य नद्यांच्या पावन जलस्रोतांमुळे जिल्हा परिसरात बागायती तसेच जिरायत क्षेत्र सुसंपन्न आहे. केळी, ऊस, कपाशीसह अन्य खरीप वा रब्बी हंगामी पिकांसाठी सिंचन सुविधा आहे.
परंतु बी-बीयाणे आणि रासायनिक खतांच्या वाढत जाणाऱ्या किमती, शेत मशागतीसाठीचा वाढलेला खर्च, दिवसेंदिवस वाढत जाणारे मजुरीचे दर या समस्या तर आहेतच आहेत. पण हंगामानंतर येणारे शेती उत्पन्न व बाजार पेठेत शेतमालाला मिळणारे दर याचा ताळमेळ बसत नसल्याने बहुतांश वेळा शेती तोट्यात जात आहे. याशिवाय बँक वा खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज, पेरणी व हंगामादरम्यान परतफेडीच्या बोलीवर रासायनिक खते, बी-बियाण्यांसाठीचे उधारीवर घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड न झाल्यामुळे वेळोवेळी लागणारे तगादे, कुटुंबातील सदस्यांचे आजारपण, मुलामुलींची लग्नं आदी कारणांमुळे कर्जबाजारी होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे हताश, उदास, बेसहारा व निराधार झालेल्या शेतकऱ्याकडून आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्ग अवलंबिला जात आहे.
पहिल्या तीन महिन्यातील २६ अनुदान प्रस्ताव प्रलंबित
२०२५ मध्ये पहिल्या तीन महिन्यात ६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. जानेवारीत १७, फेब्रुवारीत २३ तर मार्च महिन्यातच सर्वाधिक २७ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविल्याची नोंद आहे… आणि मार्च दरम्यान २६ अनुदान प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
२०२४ मध्ये १६८ पैकी ९६ प्रस्तावांना अनुदान मदत
तालुका तसेच जिल्हा स्तरावर पोलीस पाटील, तलाठी वा पोलीस प्रशासनाच्या पंचनाम्यानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांकडून जिल्हा स्तरावर मदत अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केला जातो. २०२४-२५ दरम्यान १६८ शेतकरी आत्महत्यांच्या नोंदी झाल्या आहेत. यात जिल्हा स्तरावरून निकषानुसार पात्र असलेल्या आत्महत्याग्रस्त ९६ शेतकरी कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपये प्रमाणे ९६ लाख रुपये अनुदान शासन स्तरावरून वितरित करण्यात आले आहे. तर ७२ प्रस्ताव विविध कारणांमुळे अपात्र असल्याने फेटाळण्यात आले आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांकडून तालुकास्तरावरून मदत अनुदान प्रस्ताव सादर केले जातात. यात शासन निर्देश व
सूचनांनुसार पात्र असलेल्या कुटुंबीयांना जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीच्या बैठकीत निर्णयानुसार शासनस्तरावरून एक लाख रुपयेप्रमाणे अनुदान मदत, याशिवाय महिलांना ‘उमेद’ सारख्या खासगी संस्थांकडून गृह उद्योग, मिरची, मसाला कांडप मशीन वा अन्य उद्योगासाठीच्या साहित्याची मदत मिळते. आर्थिकदृष्ट्या त्या महिलांच्या स्वावलंबनासाठी हातभार लावला जात आहे.
- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी जळगाव
