रामदास माळी
Jalgaon News: जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून 1400 हून अधिक योजना हाती घेण्यात आल्या. यातील बहुतांश योजना पूर्ण झाल्या तर काही योजना प्रगतीपथावर तर काही ठिकाणी अपूर्ण आहेत. मात्र यातील जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यात आलेल्या 35 कोटींची मक्तेदारांची बिले शासनाकडे थकली आहेत. त्यासाठी या विभागाला शासनाकडून निधीची प्रतिक्षा आहे.
जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दीर्घ काळापासून मुदतीत काम न करणाऱ्या मक्तेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून जल जीवन मिशनच्या कामांसाठी निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांचा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात बिलासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र शासनाकडून जल जीवन मिशनच्या कामांच्या बिलासाठी गेल्या दोन महिन्यापासून निधीच वर्ग झालेला नाही. त्यामुळे मक्तेदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून हर घर नल , हर घर जल ही महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यात जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून 1600 योजनांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यात निम्म्यापेक्षा अधिक योजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात टंचाईच्या झळा तीव्र होतील, असे आशादायी चित्र आहे. जिल्ह्यातील ग्रामिण भागातील प्रत्येक गावाला नळाव्दारे पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी शासनाने पाणी पुरवठा योजना मोठ्या प्रमाणात मंजुरी करून त्यांच्या कामांना सुरूवात केली. मात्र बहुतांश ठिकाणी योजना पूर्ण तर झाल्या. मात्र काम पूर्ण करूहनी मक्तेदारांना बिले मिळत नसल्याने ठेकेदार मेटाकुटीस आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून ठेकेदारांनी कामे घेतली आहेत. मात्र कामे उशिराने झाल्याने दंडाची आकारणी केली जाते. परंतु सध्या ही कामे पूर्ण करूनही बिले अदा होत नसल्याने मक्तेदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण केलेल्या कामांचे बिल मिळाल्याशिवाय मक्तेदारांकडून दुसरी कामे घेतली जात नाही.
शासनाकडून लवकरच निधी मिळणार
जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण केलेल्या मक्तेदारांची बिले शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर अदा करण्यात येतील. लवकरच यासाठी निधी शासनस्तरावरून प्राप्त होणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे गणेश भोगावडे( कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्ंहा परिषद , जळगाव) यांनी सांगितले.
