Jalgaon News : विविध शासकीय कामांसाठी नागरिकांना जिल्हा, तालुका स्तरावर जावे लागत असते. तसेच सुटीचे दिवस, वेळेचा अभाव आदी कारणांमुळे नागरिक आपले अर्ज वेळेत दाखल करू शकत नसल्याने त्यांच्या कामांमध्ये अडचणी निर्माण होत असतात. ही गोष्ट लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी ‘सुलभ प्रणाली’ (सुगम लोक अर्ज भरणे आणि हस्तांतरण) विकसित केली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. ते रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. याप्रसंगी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हाधिकारी अंकुश पिनाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे, उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे आदी उपस्थित होते. ‘सुलभ प्रणाली’ ही नागरिक केंद्रित जलद, पारदर्शक आणि वापरण्यास सुलभ आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये आणि तहसील कार्यालयांना अर्ज ऑनलाइन पाठवू शकतात.
महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढून १९४७ चा तुकडी बंदी कायद्यानुसार ज्याची कमीत कमी क्षेत्राची जिरायत व बागायतीमध्ये नोंद करता येईल. यात १० आणि २० आर क्षेत्राची नोंद करता येईल, असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार ज्या लोकांच्या नोंदणी अजून प्रलंबित असतील, ते दुरुस्त करून घेणे, सात-बारा उतारा दुरुस्त करणे, त्याचे खरेदी-विक्री व्यवहार निकष आहेत. त्यानुसार ते करण्यासाठी विशेष मोहिमेतून काम करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध शासकीय व इतर प्रकल्पांसाठी शासकीय जमीन देण्यात आली आहे. मात्र, अटी-शर्तीचा भंग झाला असेल, त्याची पूर्ण तपासणी करून शर्तभंगाचा प्रस्ताव शासनदरबारी ठेवण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आल्या आहेत.
आगामी काळात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागणार आहेत. यासोबत इतर निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन, आपापल्या गावातील मतदार यादीची परिपूर्ण तपासणी करून घ्यावी. ज्यात दुबार नाव असेल, चुकीचे नाव असेल, स्पेलिंग मिस्टेक असेल, त्यात स्थलांतरित लोकांचे नाव असेल, मृत लोकांचे नाव असेल ते ओळखून त्यांचे अर्ज (क्रमांक ७ किंवा ८) भरून त्याला मतदार यादीतून कमी करावे. १ जुलै २०२५ रोजी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांनी आपले नाव मतदार यादीत नोंदण्यासाठी अर्ज क्रमांक ६ भरून घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
संवाद प्रणालीमध्ये ऑनलाइन लिंक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. या लिंकमध्ये लॉगिन केले तर आठवड्याच्या विविध दिवशी आपल्याशी संवाद साधायला, आपले प्रश्न लिहून घ्यायला व ते प्रश्न सोडवायला अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. आतापर्यंत ५०० लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे आणि इतरांनीही याचा लाभ घ्यावा. यातून वेळेची बचत करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका आटोपत्या. या वर्षी ग्रामपंचायत सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत २९ एप्रिलला निघणार आहे. जिल्ह्यातील १ हजार १३१ ग्रामपंचायतींच्या २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी सरपंचपदांची आरक्षण प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्यानुसार सोमवारी सकाळी ११ वाजता तालुकानिहाय तहसीलदार कार्यालयात उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, या ग्रामपंचायतींची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, मतदार यादी तपासून घ्यावी. स्थलांतरीत, चुकीची नोंद केली आहे. आदी त्रुटी असणाऱ्या मतदारांनी दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत पॅनल बनवताना शौचालय नसलेल्या, अपत्य संख्या निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना उमेदवारी देऊ नये, असे केल्यास हे उमेदवार विजयी झाले तरी त्यांना अपात्र घोषित केले जाईल. असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी दिला शासकीय जमिनी विविध करणांसाठी संस्था, व्यक्ती यांना अटी शर्तीना अधीन राहून कराराने देण्यात येत असतात. मात्र, जिल्ह्यात या अटी-शर्तीचा भंग केल्याचे काही प्रकार समोर आले आहेत. अशा शासकीय जमिनी शर्तभंग प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी करून १० दिवसात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे
वाळू गटांचा होणार लिलाव
राज्य शासनाने नवे वाळू धोरण निश्चित केले असून राज्य व जिल्हा पर्यावरण समितीने मान्यता दिलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील
२३ वाळू गटांमधून ९२ हजार १३५ ब्रास वाळूची उचल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यातून जिल्हावासियांना सुमारे ९२ हजार ९३७ ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील या वाळू गटांचा लिलावात समावेश आहे.
