जळगाव : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘शावैम’ स्त्रीरोग विभागात पदव्युत्तर (एम.डी.) पदवीच्या पहिल्या वर्षाला असलेल्या विद्यार्थीनींवर सिनिअर विद्यार्थीनींकडून रॅगींग होत असल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली असून, ॲन्टी रॅगींग समितीने चौकशीला सुरुवात केली आहे. परंतु, रॅगींग म्हणजे काय ? या संदर्भातील कायदे आणि नियम काय आहेत हे तुम्हाला माहितेय का ? चला आज आपण जाणून घेऊयात या लेखात…
रॅगिंग म्हणजे काय ?
रॅगिंगसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने १९९९ साली काढलेल्या शासननिर्णयात रॅगिंगची व्याख्या देण्यात आलेली आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही त्याची व्याख्या २००९ साली काढलेल्या एका सार्वजनिक सूचनेत केलेली आहे. त्यानुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्याला शारिरीक किंवा मानसिक हानी पोहोचवणे, त्याच्यात धास्ती, भयाची किंवा अडचणीची भावना निर्माण करणे, कोणत्याही स्वरुपात चिडवणे, शिवीगाळ करणे, मारहाण, धमकी देणे, खोड्या काढणे किंवा मनाला टोचेल असे बोलणे याला रॅगिंग संबोधण्यात येतं. त्याशिवाय, एखाद्या विद्यार्थ्याला तो एखादी गोष्ट स्वेच्छेने करण्यास तयार होणार नाही, असे कृत्य करावयास लावणे हेसुद्धा रॅगिंग मानलं जातं.
रॅगिंग केल्यास काय कारवाई ?
१५ मे १९९९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासननिर्णयानुसार, शैक्षणिक संस्थेत अथवा संस्थेबाहेर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या रॅगिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार, दोषी विद्यार्थ्यास अपराधसिद्धीनंतर दोन वर्षे कारावास तसेच दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते. दोषी सिद्ध झालेल्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक संस्थेतून काढून टाकण्यात येतं. अशा प्रकारे काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्याला पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळत नाही.
रॅगिंगसंदर्भात संबंधित विद्यार्थी, त्याचे आई-वडील किंवा पालक, शैक्षणिक संस्थेचे शिक्षक हे शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाकडे त्याबाबत तक्रार करू शकतात. तक्रार मिळाल्यानंतर संस्थेच्या प्रमुखांनी सात दिवसांच्या आत त्या प्रकरणाची चौकशी करणे बंधनकारक आहे.
सदर तक्रार खरी असल्याचं प्रथमदर्शनी आढळून आल्यास प्रमुखांनी आरोपी विद्यार्थ्याला तत्काळ निलंबित करावे, त्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्याकडे ही तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवून द्यावी, असा नियम यामध्ये देण्यात आलेला आहे. तक्रारीत तथ्य आढळून न आल्यासही चौकशीनंतर तक्रारदाराला यासंबंधित लेखी माहिती प्रमुखांनी द्यावी, असंही या शासननिर्णयात सांगण्यात आलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने विद्यार्थ्यांचा रॅगिंगमध्ये सहभाग आहे, याबाबत निर्णय अंतिम असेल.
रॅगिंगची तक्रार केली असताना प्रमुखांनी नियमांचे पालन केले नाही, आपल्या कर्तव्यात कसूर किंवा हयगय केली तर रॅगिंग सारख्या गुन्ह्याला अपप्रेरणा केल्याचं मानलं जाऊ शकतं. अशावेळी संस्थेच्या प्रमुखाविरुद्धची कारवाई होऊ शकते, असं शासननिर्णयात म्हटलं आहे.
दरम्यान, येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील विद्यार्थीनी एमडी पदव्युत्तराचे शिक्षण घेत आहेत. स्त्रीरोग विभागात पदवीच्या पहिल्या वर्षाला असलेल्या विद्यार्थीनींवर सिनिअर विद्यार्थीनींकडून रॅगींग केली जात होती. हा भयंकर प्रकार गेल्या अनेक दिवसापासून या पीडित विद्यार्थीनी सहन करत होत्या.
सिनीयर विद्यार्थीनींकडून अधिकच छळ होऊ लागल्याने अनेक ज्युनिअर विद्यार्थीनी भयभीत झाल्या. तर काही प्रथम वर्षाला शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींनी याविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्धार करत ॲन्टी रँगींग हेल्पलाईनवर बुधवार, २५ रोजी तक्रार दिली.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत गुरुवार, २६ रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डिन कार्यालयाला अँन्टी रँगींग समितीचा संदेश आला. रँगींग संदर्भात तक्रार प्राप्त झाली असून समितीमार्फत चौकशी करुन अहवाल त्वरीत सादर करावा, असे त्यात म्हटले होते.
त्यानुसार महाविद्यालयातील ॲन्टी रॅगींगच्या १५ सदस्यीय समितीकडून याप्रकरणी चौकशीला सुरुवात करण्यात आली. या समितीमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षकांसह, तहसीलदार, पोलीस अधिकारी, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. तक्रारदारांचे जबाब नोंदविल्यानंतर ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यांचे जबाब समिती नोंदविणार आहे. त्यानंतर चौकशी माहितीचा हा अहवाल वरीष्ठाकडे सादर केला जाणार असल्याचे चौकशी समितीमधील सदस्यांकडून सांगण्यात आले.
