जळगाव : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहितेमुळे दीड-दोन महिन्यांपासून जिल्हास्तरीय बैठक लांबणीवर पडली होती. आचारसंहिता शिथिलतेनंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आत्महत्या समितीची जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली. यात तालुका-तहसील स्तरावरून २५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे मदत प्रस्ताव सादर झाले. त्यापैकी पात्र असलेल्या फक्त ७ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली तर १२ प्रस्ताव फेटाळले असून ६ प्रकरणे तालुकास्तरावर फेरचौकशीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
जिल्ह्यात अवर्षण, दुष्काळ, अतीपाऊस, नापीकी, कर्जबाजारीपणा अशा विविध कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी
आत्महत्या समितीची जिल्हास्तरीय बैठक दर आठवड्यास किंवा जसे मदत प्रस्ताव सादर केले होते. यानुसार शासनस्तरावरून योग्य प्रस्ताव, पंचनामा, वा अन्य कागदपत्रांच्या पूर्ततेनुसार मदतीसाठी पात्र असलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना एक लाख रूपये मदत अनुदान स्वरूपात दिली जाते.
आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर पहिली बैठक
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीची आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर हि पहिलीच बैठक असून या बैठकीत २५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे मदतीचे प्रस्ताव सादर झाले. यात ७ प्रस्ताव मदतीसाठी पात्र झाले, यात गजानन रामचंद्र घूमरे मालदाभाडी, पंडीत एकनाथ सपकाळ टाकळी बुद्रुक, सोपान भानुदास ठुबे चिंचखेडा तवा, साहेबराव भाऊराव पाटील पिंपळगाव खुर्द, ता. जामनेर पंढरीनाथ जगतराव पाटील, गांधली ता. अमळनेर, ललित विनायक साळुंखे खेडगाव ता. चाळीसगाव, कैलास भिवसन पाटील, लमांजन ता. जळगाव असे सात प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, कृषी विभागाचे अधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
