नागपूर : नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा विधेयक (Maharashtra VAT Reform Bill) मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे काही उत्पादने आणि सेवांवरील कर वाढणार आहे, आणि याचा थेट परिणाम 31 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पार्ट्यांवर होईल. नवीन सुधारणा लागू झाल्यानंतर दारू आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे, 31 डिसेंबरला पार्टीचे नियोजन करत असलेल्या ग्राहकांना जादा पैसे मोजून आनंद साजरा करावा लागणार आहे. दारू आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ होण्यामुळे, पार्टीला अधिक खर्चीक होण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यातील तिजोरीवरचा भार कमी करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने नवीन करवसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील क्लबमध्ये दारू आणि खाद्यपदार्थांवर आता दोन्ही प्रकारचे कर, म्हणजेच जीएसटी (GST) आणि मूल्यवर्धित कर (VAT) लागू केले जाणार आहेत. यामुळे क्लबमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तूंवर दुपदरी कर लावला जाणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
या दोन्ही करांमुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी जीएसटीच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत अडीच लाख कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
या करांच्या वाढीमुळे राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मदत होईल, परंतु याचा थेट परिणाम दारू आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवर होईल, जो क्लब आणि रेस्टॉरंट्समध्ये आनंद साजरा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी वाढलेला खर्च निर्माण करेल.
नवीन सुधारणा लागू झाल्यानंतर, क्लबमध्ये दारू आणि खाद्यपदार्थांवर जादा कर लागू होईल, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक पैसे खर्च करावे लागतील. यामुळे, क्लब आणि रेस्टॉरंट्समधील खर्च वाढेल, आणि पार्टी आयोजकांना या करांची भरपाई करण्यासाठी जादा खर्च करावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील नवीन मूल्यवर्धित कर सुधारणा विधेयकामुळे क्लबमध्ये दारू आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याआधी क्लबमध्ये मद्याच्या पेगवर व्हॅट आकारला जात नव्हता, ज्यामुळे बाहेरच्या हॉटेल्सच्या तुलनेत क्लबमध्ये दारू स्वस्त होती. मात्र, आता या विधेयकानुसार क्लबमध्येही दारूवर 10% व्हॅट लागू होईल.
तसेच, क्लबमधील खाद्यपदार्थांवर देखील जीएसटी आकारला जाईल. 5%, 12%, आणि 18% अशा दराने जीएसटी लागू होईल, जो हॉटेल्समध्ये रेस्टॉरंट्समधील खाद्यपदार्थांवर लावला जातो. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाची अंमलबजावणी सुरू होईल, आणि त्यानंतर 31 डिसेंबर रोजी क्लबमध्ये नवीन वर्षाचा उत्सव साजरा करणाऱ्यांना जादा खर्च करावा लागणार आहे.
