---Advertisement---
देशातील आगामी Census 2027 प्रक्रियेला आज, १ एप्रिलपासून औपचारिक सुरुवात झाली असून यावेळी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांचा समावेश आता विवाहितांच्या यादीत केला जाणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
Registrar General and Census Commissioner of Indiaचे आयुक्त म्रित्युन्जय कुमार नारायणयांनी पत्रकार परिषदेत जनगणनेच्या दुहेरी रचनेबाबत सविस्तर माहिती दिली.
पहिला टप्पा सुरू
जनगणनेचा पहिला टप्पा आजपासून स्व-गणना (Self Enumeration) पद्धतीने सुरू झाला आहे.
१६ एप्रिलपासून गणक घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करतील
घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि कौटुंबिक मालमत्ता याची नोंद केली जाणार
हा टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पूर्ण होणार
या टप्प्यात देशातील ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, ७८४ जिल्हे, हजारो शहरे आणि ६.३९ लाखांहून अधिक गावांचा समावेश असेल.
‘लिव्ह-इन’ जोडप्यांना विवाहितांचा दर्जा
जनगणनेतील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांबाबतचा निर्णय.
जर दोन व्यक्ती कायमस्वरूपी एकत्र राहत असतील आणि एकमेकांना जीवनसाथी मानत असतील, तर त्यांना जनगणनेत विवाहित जोडपे म्हणून गणले जाणार आहे.
ही माहिती स्वयं-गणना पोर्टलवरील FAQ मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात जात जनगणना
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पैलू तपासले जाणार आहेत.
स्थलांतर
प्रजनन दर
जातीनिहाय माहिती (Caste Census)
या सर्व घटकांवर सखोल माहिती गोळा केली जाणार आहे. देशाच्या बहुतांश भागासाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ निश्चित करण्यात आली आहे, तर बर्फाच्छादित भागांसाठी ती १ ऑक्टोबर २०२६ असेल.
पश्चिम बंगालमध्ये अधिसूचना प्रलंबित
West Bengal राज्याने अद्याप जनगणनेची अधिसूचना जाहीर केलेली नाही. केंद्र सरकारने हा मुद्दा राज्य सरकारसमोर मांडला असून लवकरच अधिसूचना जारी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
ही जनगणना केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून देशाच्या सामाजिक रचनेचा आरसा ठरणार आहे. ‘लिव्ह-इन’ संबंधांना मान्यता देण्याचा निर्णय हा बदलत्या समाजव्यवस्थेचा संकेत मानला जात आहे
जातीनिहाय माहिती (Caste Census)
या सर्व घटकांवर सखोल माहिती गोळा केली जाणार आहे. देशाच्या बहुतांश भागासाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ निश्चित करण्यात आली आहे, तर बर्फाच्छादित भागांसाठी ती १ ऑक्टोबर २०२६ असेल.
पश्चिम बंगालमध्ये अधिसूचना प्रलंबित
वेस्ट बेंगल राज्याने अद्याप जनगणनेची अधिसूचना जाहीर केलेली नाही. केंद्र सरकारने हा मुद्दा राज्य सरकारसमोर मांडला असून लवकरच अधिसूचना जारी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
ही जनगणना केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून देशाच्या सामाजिक रचनेचा आरसा ठरणार आहे. ‘लिव्ह-इन’ संबंधांना मान्यता देण्याचा निर्णय हा बदलत्या समाजव्यवस्थेचा संकेत मानला जात आहे.
