Lok Sabha Passes Waqf Amendment Bill : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केले होते. या विधेयकाबाबत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये दिवसभर चर्चा झाली. विधेयकावरील चर्चेसाठी लोकसभेचे कामकाजही वाढविण्यात आले. अखेर १२ तासांच्या चर्चेनंतर मध्यरात्र उलटून गेल्यावर गुरुवार दि. ३ रोजी रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलं.
विधेयकाच्या बाजूने आणि विरोधात किती मते पडली?
लोकसभेत वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर करण्यासाठी झालेल्या अंतिम मतदानात, विधेयकाच्या बाजूने एकूण २८८ मते पडली. त्याच वेळी, विधेयकाच्या विरोधात २३२ मते पडली. यासह, विरोधकांच्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या आहेत. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाईल जिथे त्यावर चर्चा होईल आणि नंतर ते मंजूर करण्यासाठी मतदान होईल.

मुस्लिम मतांच्या राजकारणाचे गणित बदलले का?
नितीशकुमार यांचा भूमिका बदलण्याचा इतिहास पाहून, यावेळी विरोधकांना वाटले असेल की इफ्तार पार्टी करणारे सुशासन बाबू पुन्हा आपली भूमिका बदलतील का कोणाला माहित, म्हणूनच ओवैसींच्या पक्षाचे नेतेही मुस्लिम मतांच्या नावाखाली नितीशकुमार यांना भाजपविरुद्ध जागृत करण्यात शेवटपर्यंत गुंतले होते, परंतु सर्वांचे स्वप्न भंगले. मुस्लिम मतांच्या राजकारणाचे गणित बदलले आहे हे नितीशच्या पक्षाने दाखवून दिले. दिल्ली, बिहारची राजधानी पाटणा आणि आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा. यावरून तुम्हाला समजेल की विरोधी पक्षांनी आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना विधेयकाविरुद्ध आणण्यासाठी किती प्रयत्न केले, किती दबाव निर्माण केला. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निदर्शनातही नितीश नायडू यांचे नाव लिहिलेले पोस्टर्स लावण्यात आले होते, जेणेकरून ते विधेयकाला विरोध करतील, परंतु सरकारने विधेयकावर अशी गणिते मांडली की विरोधक काहीही करू शकले नाहीत, उलट नितीश यांचा पक्ष विधेयकावर सभागृहात उघडपणे भाजपची बाजू घेत असल्याचे दिसून आले.
ओवेसींनी विधेयकाची प्रत फाडली
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या मुद्द्यावर, एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत म्हटले – “या विधेयकातील वक्फ अल औलाद नियम कलम २५ चे उल्लंघन आहे. हा कायदा देशात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये वाद निर्माण करण्यासाठी आणण्यात आला आहे. दोन्ही धर्मांच्या लोकांमध्ये वाद वाढवण्यासाठी आणण्यात आला आहे. या विधेयकाचा उद्देश फक्त मुस्लिमांना अपमानित करणे आणि त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवणे आहे. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेचा कायदा फाडला होता, म्हणून मी तो फाडतो.” यानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांनी संविधान दुरुस्ती विधेयकाची प्रत फाडली.