महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी लांबणीवर

नवी दिल्ली : गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. ही सुनावणी आता १४ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

गेल्या 6 महिन्यांपासून राज्यात खरी शिवसेना कोणाची? यावर सत्तासंघर्ष दिसून येत आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सकाळी सुनावणीस सुरुवात झाली. यावेळी यासंदर्भात पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

सरन्यायाधीश वाय.एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाने नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवले जावे, अशी मागणी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज काय युक्तिवाद होणार आणि काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, आज सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांचा युक्तिवाद झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात पुढची तारीख दिली.

आज सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ठाकरे गटाचे संजय राऊत, खासदार अनिल देसाई आणि अनिल परब हे नेते न्यायालयात आले होते. या सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी या खटल्याच्या निकालाला विलंब होत असल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. हा निकाल पहिल्याच दिवशी लागू शकला असता. घटनाबाह्य कृती रोखणं हे सर्वोच्च न्यायालायचे काम आहे. इतक्या मोठ्या खटल्यात तारखांवर तारखा पडत आहेत. घटनाबाह्य सरकार हे पाहून मिश्कीलपणे हसत आहे. त्यांना वाटतंय आमच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही, महाशक्ती आमच्या पाठिशी आहे. पण आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्णपणे विश्वास आहे, असे संजय राऊत यांनी म्हटले होते.