जळगावकरांना दिलासा! मनपाचा करवाढ नसलेला १२६३.१५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

Jalgaon News: महापालिकेचे 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे जमा-खर्चाचे सुधारित व 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी (5 मार्च) विशेष महासभेत अंतिम मंजुरी देण्यात आली. त्यात 9 कोटी 98 लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक आयुक्त तथा प्रशासक ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी सादर केले. यावेळी सादर झालेल्या मूळ अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ करण्यात न आल्यामुळे जळगावकरांना दिलासा मिळाला आहे.

महापालिकेच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे जमा-खर्चाचे सुधारित व 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक 13 फेब्रुवारीला आयुक्त तथा प्रशासक ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी महासभेत प्रस्तावित केले होते. त्या अंदाजपत्रकास महापालिकेच्या 13 व्या मजल्यावरील आयुक्तांच्या दालनानजीकच्या सभागृहात बुधवारी (5 मार्च) दुपारी झालेल्या विशेष महासभेत मंजुरी देण्यात आली.

महापालिकेच्या 2024-25 च्या अंदाजपत्रकात 802 कोटी 63 लाखांमध्ये शहरासह परिसरात प्रस्तावित असलेले ई-बसस्थानक, बसथांबे व चार्जिंग स्टेशन विकासनिधी यात 16 कोटींची वाढ करण्यात आली असून, यामुळे अंदाजपत्रक
818.63 कोटींनी वाढले आहे. तसेच 2025-26 च्या 1247.15 कोटींच्या अंदाजपत्रकात वाढ करण्यात आली असून, यातही 16 कोटींची वाढ झाली आहे. आता चालू वर्षांचे मूळ अंदाजपत्रकानुसार 9 कोटी 98 लाखांच्या शिल्लक रकमेसह 1263.15 कोटींना मंजुरी देण्यात आली.

महापालिकेचे महसुली उत्पन्न, खर्च व दायित्व यानुसार अंदाजपत्रक पाहता, जळगावकरांना आवश्यक त्या मूलभूत नागरी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान आहे. यात उत्पन्न जमा रकमेत कोणतीही वाढ न करता, विभागनिहाय कामे, प्रलंबित असलेली देणी, नव्याने प्रस्तावित खर्च व मंजुरी यानुसार खर्च अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. शहरात योग्य ठिकाणी नवीन वाहतूक नियंत्रक दिवे, वाढीव हद्दीतील पथदिवे, प्रदूषण कमी करण्यासाठी रोपवाटिका, घनकचरा व मलनिस्सार व्यवस्थापन आदी योजनांना चालना देऊन 24 तास अहर्निश सेवा देण्याचा महापापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत नागरी दलितेतर वस्ती, सुवर्ण जयंती योजना, नगरोत्थान योजना, नावीन्यपूर्ण योजना यांसारख्या योजनांसाठी 2024–मधील विकासनिधीनुसार कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आगामी आर्थिक वर्षात करण्यात आले आहे. या शासकीय योजनांसाठी या आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या निधीअनुषंगानेही नियोजन करण्यात आले असून, महापालिका हिस्सादेखील या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे.

शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ज्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण बाकी आहे, ते लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील तरतुदीअंतर्गत सक्तीची वसुली अधिकारानुसार मालमत्ता वसुलीचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना वसुली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिका मालकीच्या खुल्या भूखंडाचेही सर्वेक्षण करण्याचा मानस प्रशासनाचा आहे. शहरवासीय मालमत्ताधारकांना थकीत मालमत्ता करावर आकारलेल्या शास्तीमधून दिलासा देण्यासाठी अभय योजना राबविण्यात आली. यात बऱ्याच थकबाकीदारांना लाभ मिळालेला आहे. त्यानुसार आगामी आर्थिक वर्षातही उर्वरित थकबाकीदारांकडून मालमत्ता करवसुली करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा राहणार आहे.

महापालिकेला व्यापारी संकुलांद्वारे मिळणारे उत्पन्न हे प्रमुख आर्थिक घटक आहे. मात्र, गेल्या 10-12 वर्षांपासून व्यापारी गाळे प्रश्न प्रलंबित असल्याने, गाळेभाडे वसुली रखडली आहे. भाडेसाठी शासन निर्देशानुसार समिती नेमण्यात आली असून, याची अंतिम निर्णयानंतर कार्यवाही केली जाणार आहे.

शहरात अमृत योजनेंतर्गत नवीन जलवाहिन्यांची कामे पूर्ण झाली असून, तेथे जुन्या जलवाहिन्यांवरील अधिकृत नळजोडण्या आहेत, तेथे नवीन करून देण्यात येत आहेत. यामुळे अनधिकृत नळजोडण्या बंद होणार असल्याने नळसंयोजन संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टळणार असून, अनधिकृत नळजोडणीधारकांना प्रशासनाकडे रीतसर नवीन नळजोडणी देण्याची कार्यवाही केली जात आहे. यामुळे अधिकृत नळजोडणी संख्या वाढून पाणीपट्टी करात वाढ होणार आहे.

पाणीपट्टी वसुली ही उत्पन्नाचे साधन नसून, पाणीपुरवठा होणारा खर्च यातून करण्याचे नियोजन झाले आहे. अमृत योजनेंतर्गत आतापर्यंत 85 हजार नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. शिवाय, शहर परिसरात नवीन 6 जलकुंभ, 2 संच पंपपाउस, 900 किलोमीटरची नवीन जलवितरणची व्यवस्था कार्यान्वित असून, 0.50 मेगाव्हॅट्सचा सौरऊर्जा प्रकल्पही कार्यान्वित झाला आहे. अमृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता मिळाली असून, 100 टक्के ग्राहक मीटर जोडणी व स्काडा ऑटोमेशनचा समावेश असल्याचेही आयुक्त तथा प्रशासक ढेरे यांनी यावेळी सांगितले.

घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 49 कोटींचा प्रकल्प मंजूर असून, आव्हाणे शिवारातील कचरा डेपोस्थळी बायोमायनिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. हा परिसर कचरामुक्त करण्यात आला आहे. काही प्रमाणात प्रक्रियेअभावी कचरा उर्वरित असून, यावरही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि नवीन ठिकाणी प्रकल्पाचे काम प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात एक लाख 10 हजार घनमीटर, तसेच स्वच्छ भारत अभियान-1 व 2अंतर्गत दीड लाख घनमीटर कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रक्रिया झाली आहे.

विद्युत विभागांतर्गत जुन्या प्रणालीचे 15 हजार 457 पथदिवे बदलविण्यात आले असून, 17 हजार 821 नवीन एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. यात देखभाल-दुरुस्तीसाठी चार कोटींची तरतूद असून, शहरातील जुनी वाहतूक नियंत्रण व्यवस्थाप बदलविण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी आता सौरऊर्जानिर्मित नवीन तंत्रप्रणालीनुसार स्वयंचलित वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात एक कोटी पाच लाख रुपये तरतूद केली आहे.

घरकुल सेवाशुल्कापोटी 18 कोटी थकीत
शहर परिसरात गेंदालाल मिल, शिवाजीनगर, वाल्मीकनगर, खेडी, जुने व नवे पिंप्राळा आदी परिसरात शासकीय योजनेंतर्गत घरकुलांचे बांधकाम झाले आहे. या घरकुलधारकांना प्रतिदिन पाच रुपये सेवाशुल्क आहे. मात्र, घरकुलधारकांकडून या सेवाशुल्क रकमेचा भरणाच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत घरकुल सेवाशुल्काची सुमारे 18 कोटी रुपये थकीत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर 2024 दरम्यान अवघी दोन लाख दोन हजार रुपये वसुली झाली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रभाग समिती कार्यालयाकडे थकीत वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

सर्वांसाठी घरेअंतर्गत 547 प्रस्ताव
महापालिका हद्दीतील केंद्र शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत दोन लाख पन्नास हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्यानुसार शहरासह परिसरात 10 घरकुलांचा विकास आराखडा मंजूर असून, यात एक हजार 171 लाभार्थी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यांपैकी 547 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून, 392 घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत आणि 155 घरकुले प्रगतिपथावर आहेत. या योजनेच्या जनजागृतीसाठी मेळावा घेण्यात येत असून, आगामी आर्थिक वर्षातही घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

ई-बस ः 10 कोटी 35 लाख निधी प्राप्त
केंद्र शासनांतर्गत महापालिका प्रशासनाला 50 ई-बस मिळणार असून, त्यासाठी विद्युतीकरणासाठी 19 कोटी 69 लाखांची तरतूद प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. यात बांधकाम व विद्युतीकरणानुसार 18 कोटी 93 लाखांना शासनाने मंजुरीनुसार प्रशासनाला 10 कोटी 35 लाख प्राप्त झाले आहेत. तसेच सात कोटी 75 लाख रुपये संबंधित यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यात शहरासह लगतच्या गावांसाठी ई-बस सेवा प्रस्तावित असून, परिवहन विभागांतर्गत दोन कोटी प्रशासकीय व परिवहन खर्च अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

या वेळी उपायुक्त निर्मला गायकवाड-पेखळे, अश्विनी गायकवाड- भोसले, धनश्री शिंदे, साहाय्यक आयुक्त गणेश चाटे, सुमित जाधव, नगरसचिव सुनील गोराणे, मुख्य लेखाधिकारी चंद्रकांत वानखेडे, मुख्य लेखापरीक्षक विजयकुमार सोनवणे, आरोग्य विभागाचे साहाय्यक आयुक्त उदय पाटील, शहर अभियंता मनीष अमृतकर, विद्युत अभियंता संदीप मोरे, अग्निशमन विभागाचे अधीक्षक शशिकांत बारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी विजय घोलप, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधीक्षक संजय ठाकूर, विधी शाखाप्रमुख मनोज शर्मा, भांडारपाल दीनानाथ भामरे, आस्थापना अधीक्षक लक्ष्मण सपकाळे, महिला व बालकल्याण अधीक्षक महेंद्र पाटील, वाहन विभागप्रमुख एस. एस. पाटील, किरकोळ वसुली विभागाचे अधीक्षक गौरव सपकाळे, शहर प्रकल्प अधिकारी (एनएलयूएम) शालिग्राम लहाटे, गायत्री पाटील आदी उपस्थित होते.