Jalgaon News: वाळू ठेक्याविरोधात नांद्रा-पिलखेडा ग्रामस्थांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

जळगाव, दि. १७ फेब्रुवारी – जळगाव तालुक्यातील नांद्रा आणि पिलखेड गावालगत गिरणा नदी पात्रात मंजूर झालेल्या वाळू ठेक्याच्या विरोधात आज ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले. मोठ्या संख्येने उपस्थित ग्रामस्थांनी “वाळू ठेका रद्द करा” अशा जोरदार घोषणा देत प्रशासनाचा निषेध नोंदवला.

ग्रामस्थांचा संताप – ठिय्या आंदोलनामुळे तणाव

गिरणा नदीतील वाळू उपशाने पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी याआधीही प्रशासनाकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येत तीव्र आंदोलन छेडले. महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग असल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले. काही काळ ग्रामस्थांनी ठिय्या मांडल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला होता.

हेही वाचा:  Jalgaon News: अंत्ययात्रेदरम्यान अनपेक्षित घटना; नातेवाईक घाबरले अन् रस्त्यातच सोडला मृतदेह… नेमकं काय घडलं ?

वकिलांचा युक्तिवाद – प्रशासनाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा

आंदोलनापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर वाळू ठेक्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात वकिलांचा युक्तिवाद झाला. ग्रामस्थांच्या वकिलांनी वाळू उपशामुळे होणारे संभाव्य पर्यावरणीय नुकसान, जलस्तर घटण्याची भीती आणि शेतीला बसणाऱ्या फटक्याबाबत जोरदार युक्तिवाद मांडला. तर ठेकेदाराच्या वकिलांनी ठेका कायदेशीर असून प्रशासनाच्या नियमांनुसार मंजूर झाल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : ‘छावा’ चित्रपट महिलांसाठी आठवडाभर मोफत; ‘या’ आमदाराने घेतला निर्णय

स्थगिती कायम की नव्या निर्णयाची शक्यता?

ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर प्रशासन कोणता अंतिम निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामस्थांनी ठेका पूर्णतः रद्द करण्याची मागणी लावून धरली असून, जर ठेका रद्द न झाल्यास पुढील तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदीतून अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक गंभीर समस्या बनली आहे. वाळू माफियांनी नदीपात्रातून बेकायदा वाळू उपसा करून विक्री सुरू ठेवली आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय हानी होत आहे. अवैध वाळू उत्खननामुळे गिरणा नदीचे स्वरूप नाल्यासारखे झाले आहे. वाळू चोरीमुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडत आहे, आणि त्यामुळे भविष्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे, प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून या समस्येवर नियंत्रण मिळवणे अत्यावश्यक आहे.