नागपूर : राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना करण्यात येणाऱ्या गणवेश वाटपासंदर्भात महायुती सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व सरकारी शाळांमध्ये १ ली ते ८ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही संकल्पना राबवण्याची तयारी केली जात आहे. त्यानुसार राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याचे प्रस्तावित होते. या संकल्पनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम मंजुरी दिली असून, पुढच्या शैक्षणिक सत्रापासून राज्यातील सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना सारख्या प्रकारचा गणवेश मिळणार आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत, तसेच राज्याच्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत सर्व शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रापासून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ या संकल्पनेनुसार एकसमान व एक रंगाचा गणवेश देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, यावर्षी केंद्रीकृत पद्धतीने मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देताना अडचणी आल्याने ही संकल्पना यशस्वी होऊ शकली नाही. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी पुढाकार घेत हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला, मुख्यमंत्र्यांनी धडक निर्णय घेत पुढच्या वर्षीपासून या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले आहेत
शाळा व्यवस्थापन समिती करणार अंमलबजावणी
मोफत गणवेश योजनेची अंमलब जावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी, त्यासाठी केंद शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ठ प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांसाठी कोणता रंग व पॅटर्न?
विद्याथ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पेंट असेल,
विद्यार्थिनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिंनो फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट, तसेच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार- कमीज असा गणवेश असेल
योजनेत काय बदल ?
* गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.
* थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.
* विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.
* स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार.
