अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना, १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

देशातील छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने आज महत्त्वाकांक्षी अशा पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली. देशातील १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. एकूण १०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयासह आणखी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नंतर माहिती आणि प्रसारण तसेच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका पत्रपरिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली.

शेतीतून होणारे उत्पन्न सरासरीपेक्षा कमी असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यात पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राबविली जाणार आहे, असे स्पष्ट करत वैष्णव म्हणाले की, छोट्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या व्यापक कल्याणासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह उत्कृष्ट बी-बियाणे, मोफत खत तसेच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. देशातील १ कोटी ७० लाख शेतकन्यांना या योजनेचा थेट लाभमिळणार आहे. विशेष म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी योजना

नीती आयोगाच्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमापासून प्रेरणा घेत कृषी आणि संबंधित क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी ही देशातील पहिली योजना आहे, असे स्पष्ट करत वैष्णव म्हणाले की, कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासोबत पंचायत आणि प्रखंड स्तरावर साठवण क्षमता वाढवणारी आणि मजबूत करणारी ही योजना आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती.

३६ योजना एकाच छत्राखाली

११ मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या ३६ योजनांचा समावेश करीत पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना तयार करण्यात आली, याकडे लक्ष वेधत वैष्णव म्हणाले की, यावर्षापासून पुढील सहा वर्षांसाठी ही योजना देशात राबविली जाणार आहे. प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा या योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. या योजनेवर दरवर्षी २४ हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत.