Jalgaon : राज्यातील सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पाय लाचखोरीच्या दलदलीत चांगलेच रुतत चालले आहे. टेबल खालून घेतल्याशिवाय फाईल पुढे सरकवायची नाही, हा नवीन पायंडा कर्मचाऱ्यांमध्ये रुजत चालल्याने भ्रष्टाचार फोफावत चालल्याचे दिसून येत आहे. १ जानेवारी ते २० एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या चार महिन्यांतच जिल्ह्यात १३ गुन्हे दाखल असून या सापळ्यात २० जण अडकले आहेत.
तर राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १७ गुन्हे दाखल आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर मुंबई-१५, तिसऱ्या स्थानावर जळगाव-१३ त्याखालोखाल नाशिक व अहिल्यानगरमध्ये अनुक्रमे ११, तर ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर १० अशी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायांची नोंद झाली आहे.
‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ या धोरणाने शासकिय कर्मचाऱ्यांची कामांसंदर्भात अनास्था आहे. कोणचेही काम विनासायास झटपट करून द्यावे, यासाठी सरकारी कर्मचारी टेबलखालून चिरीमिरीचे प्रकार नेहमीचेच आहेत. या लाचखोरीमुळे शासकीय विभाग शेंड्यापासून बुडखापासून पोखरला आहे.
कुणीच काही बिघडवू शकत नाही
लाच घेतल्यांनतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सापळ्यात अडकलेले अधिकारी, कर्मचारी अवघ्या काही महिन्यांत शासकीय सेवेत पुन्हा रुजू होतात. लाच घेतल्यानंतरही कुणीच काही बिघडवू शकत नाही, हा तोरा सरकारी कर्मचान्यांकडून गिरविला जातो. सरकारी कामासाठी पैशांच्या मागणीमुळे त्रस्त झालेल्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर १ जानेवारी ते २० एप्रिल २०२५ पर्यंतच्या पहिल्या तीन साडेतीन महिन्यातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील १३ कारवायांवरून दिसून येत आहे.
सक्षम परवानगीस विलंब, दोषारोपपत्रास उशीर
शासकीय कार्यालयात सरकारी काम करून घेण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून लाच मागितली आते. मात्र लाच देण्याची इच्छा नसल्यास अनेक जण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करतात. त्यानुसार सापळा रचून कारवाई केली जाते. लाचखोरावर कारवाईनंतर त्याला अटकही होते. त्यानंतर त्या-त्या विभागाचे प्रमुख संबंधितावर निलंबनाची कारवाई केली जाते. असे असले तरी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्याावर त्याविषयी दोषारोप पत्र सादर करताना संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखाची सक्षम परवानगी आवश्यक असते. यासाठी लाचलुचपत प्रति प्रतिबंधक विभागाकडून संबंधित विभागाकडे अर्ज केला जातो. मात्र यात अनेक वेळा ही परवानगी वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे दोषारोप पत्र दाखल करण्यास विलंब होतो. व कर्मचारी पुन्हा आपल्या जागी काम करण्यास रूजू होतात.
लाच देणे घेणे हा गुन्हा फलक नावालाच
‘लाच देणे व घेणे गुन्हा’ असल्याचे फलक सर्वच सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात व अधिकाऱ्यांच्या दालनात लावण्यात आलेले आहेत. परंतु हे फलक नावालाच असून लाच घेणाऱ्यांची संख्या कमी होत नसल्याचे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागांच्या वाढत्या कारवायांच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
गेल्या वर्षभरात ६० जण तर साडेतीन महिन्यातच अडकले २० जण
जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार आल्यानंतर जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान या विभागाकडून ३७ कारवायांमध्ये ६० लाचखोरांवर कारवाई झाली. यामध्ये महसूल, पोलिस, जिल्हा परिषद, महावितरण, शिक्षण विभाग, महापालिका, आरटीओ, दारूबंदी विभाग व इतर विभागांचा समावेश आहे. तर जानेवारी ते २० एप्रिल २०२५ या तीन साडेतीन महिन्याच्या ११० दिवसांदरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून लावण्यात आलेल्या १३ सापळ्यात तब्बल २० लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली.
कायद्याने लाच देणे व घेणे गुन्हा आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात लाचचे मागणी होत असल्यास नागरिकांनी तक्रार
करावी. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येवून तक्रारदारांनी संकेतस्थळ व ईमेलवर अथवा १०६४, या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा २५७-२२३५४७७ तसेच ९७०२४३३१३१ या मोबाईल क्रमांकावर सुद्धा तक्रारदारांची तक्रार मिळाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येते.
योगेश ठाकूर, पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जळगाव
