---Advertisement---
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामार्ग महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या एकूण महसूल उत्पन्न, खर्च, कर्ज आणि देयकांचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका सादर केली. या श्वेतपत्रिकेमध्ये ४५ वर्षांचे अवलोकन करण्यात आले आहे. या ४५ वर्षांपैकी फक्त आठ वर्षांत महामंडळाला काही प्रमाणात नफा झाला आहे. तर उर्वरित सर्व वर्षांत महामंडळाला मोठा तोटा झाल्याचे समोर आले आहे.
सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला श्वेततपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. या श्वेतपत्रिकेनुसार, एसटी महामंडळाचे एकूण सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटी महामंडळाचा २०१८-१९ मध्ये ४६०३ कोटी रुपये तोटा होता, तो मार्च २०२३ अखेर १०,३२२ कोटी रुपये झाला. २०२४-२५ मध्येही महामंडळाला १२१७ कोटी रूपयांचा तोटा अपेक्षित आहे.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहने खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण आणि इतर आस्थापना खर्च पासाठी महामंडळाला दररोज आर्थिक संघर्ष करावा लागतो. कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारांतर्गत प्रलंबित थकबाकीसाठी महामंडळाला निधीची आवश्यकता आहे. इंधन, वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांची थकीत देणीही द्यायची महामंडळाकडे बाकी आहेत. अशा परिस्थितीत आता महामंडळ मार्ग कसा काढते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
महसूल वाढीच्या उपाययोजना
महसूल वाढवण्यासाठी महामंडळ दरवर्षी ५ हजार नवीन बस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करणार आहे. यामध्ये उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खाजगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार केले जाणार आहेत. तसेच, महामंडळाच्या मालमत्ता “बीओटी” आणि “पीपीपी” मॉडेलवर विकसित केल्या जाणार आहेत.
सरकारकडून महामंडळाला ६३५३ कोटींची मदत
सन २००१-०२ पासून २०२३-२४ पर्यंत राज्य शासनाने महामंडळाला ६३५३.८० कोटींची भांडवली मदत केली. मागील ७वर्षांच्या कालावधीत शासनाच्या परिवहन विभागाकडू २३५५.२९ कोटी तर आदिवासी विकास विभागाक डून रक्कम ४२.९६ कोटी महामंडळास प्राप्त झाले आहे. सन २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ या कालावधीत कोविड १९ प्रादुर्भावामुळे झालेली टाळेबंदी, रा. प. महामंडळ कर्मचारी यांचा प्रदीर्घ संप यामुळे उद्भवलेल्या बिकट आर्थिक स्थितीत महामंडळास ४७०८.७३ कोटी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिल होते.
