---Advertisement---
राज्य सरकारने सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्ससंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि लक्षवेधी निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या मालकीच्या हवाई वाहनांच्या तातडीच्या व महत्त्वाच्या कामांसाठी थेट 6 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने या खर्चास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. प्रत्येकी 3 कोटी रुपयांच्या दोन स्वतंत्र पुरवणी मागण्यांद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सदर निधी नेमका कुठे वापरला जाणार ?
सदर निधी हा “लहान बांधकामे” तसेच “यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या बाबींकरिता खर्च केला जाणार आहे. सरकारी विमानं व हेलिकॉप्टर्सच्या दुरुस्ती, देखभाल, तांत्रिक सुधारणा आणि तातडीच्या गरजांसाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
निधीच्या खर्चासाठी कोणाला देण्यात आली जबाबदारी ?
या निधीच्या खर्चासाठी उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. निधीचा वापर ठराविक उद्देशासाठीच होईल, याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, खर्चाचा तपशील आणि Utilization Certificate विहीत कालावधीत शासन व महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासन निर्णय (GR) कधी आणि कुठे उपलब्ध ?
सदर सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्ससंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि लक्षवेधी शासन निर्णय 21 जानेवारी 2026 रोजी वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीसह जारी करण्यात आला आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे ?
सरकारी हवाई वाहनांचा वापर व्हीआयपी हालचाली, आपत्ती व्यवस्थापन, तातडीच्या प्रशासकीय कामांसाठी केला जातो. त्यामुळे त्यांच्या देखभालीसाठी घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
