No Detention Policy :केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली आहे. या निर्णयानुसार, इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास होणारे विद्यार्थी आता पुढील वर्गात पदोन्नत होणार नाहीत. यापूर्वी, ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’च्या अंतर्गत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रमोट करण्यात येत होते.
आता, नापास विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. जर त्यांना पुन्हा नापास झाल्यास, त्यांना पुढच्या वर्गात पदोन्नती मिळणार नाही. हा निर्णय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत करावी लागेल आणि शालेय गुणवत्तेत सुधारणा होईल.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आज 23 डिसेंबर रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे आता इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी पुढील वर्गात जाऊ शकणार नाहीत. यापूर्वी, नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात प्रमोट केले जात होते, परंतु आता असे होणार नाही.
अशा विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. जर विद्यार्थी दुसऱ्या वेळेस देखील अनुत्तीर्ण झाला, तर त्याला पुढच्या वर्गात पदोन्नती मिळणार नाही. हा निर्णय प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणण्यासाठी घेतला गेला आहे.
यापूर्वी 2019 मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) सुधारणा केल्यानंतर, 16 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ आधीच रद्द केली होती. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, इयत्ता 5वी आणि 8वीतील नापास विद्यार्थ्यांना एकदाच परीक्षा पुन्हा देण्याची संधी मिळेल.
तसेच, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह केंद्र सरकारद्वारे चालवलेली 3,000 हून अधिक शाळांमध्ये हा नियम लागू होईल. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की शालेय शिक्षण हा राज्यांचा विषय असल्यामुळे, राज्ये याबाबत स्वतः निर्णय घेऊ शकतात.
महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयाने विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनात आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, आणि पुढील वर्गात पदोन्नती मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत करावी लागेल.
