Supreme Court
एससी, एसटी आरक्षणासाठी क्रिमीलेयर लागू करायचे का ? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अर्थात् एससी आणि एसर्टीच्या आरक्षणासाठी क्रिमीलेयर लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका ...
राजकीय लढ्यात ईडीने स्वतःचा वापर का करू द्यावा? सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) चांगलेच फटकारले आहे. ईडीने स्वतःचा वापर राजकीय लढाईत का करू द्यावा, असा प्रश्न उपस्थित करीत राजकीय लढाई तपास ...
उद्या सर्वोच्च न्यायालयात तीन नवीन न्यायाधीश घेणार शपथविधी
सर्वोच्च न्यायालयात तीन नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती उद्या शुक्रवारी, ३० मे रोजी केली जाणार आहे. मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई हे त्यांना पदाची शपथ देतील. सर्वोच्च ...
BR Gavai : बीआर गवई होणार भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश, १४ मे रोजी घेणार शपथ
BR Gavai : भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे १३ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्याचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती बी.आर. गवई ...
तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळेलच या भ्रमात राहू नका; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला मोठा निर्णय
Gratuity Money Rule 2025 : खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आपल्याला कोणकोणते लाभ मिळणार याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. खरंतर ...
‘ईव्हीएम डेटा’च्या संरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली – इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मध्ये निवडणुकीदरम्यान मतदानाची माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली जाते. हा डेटा मेमरी युनिट, मायक्रोकंट्रोलर आणि कंट्रोल युनिटमध्ये ...
Job-related: सुवर्णसंधी ! सर्वोच्च न्यायालयात ९० पदांसाठी भरती, आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने (SCI) कायदा लिपिक-सह-संशोधन सहयोगी पदांच्या भरतीबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीद्वारे, कायदा लिपिक कम संशोधन सहयोगी (कायदा लिपिक) या ९० ...
Job Requirement: सरकारी नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या काय आहे पात्रात?
सर्वोच्च न्यायालय भर्ती 2024: सरकारी नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज मागविले आहेत. या भरतीमध्ये ...
Private Property Rights: ‘सरकार प्रत्येक खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली : सरकारला खाजगी मालमत्ता अधिग्रहणाच्या अधिकाराबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ...