राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात तरसोद ते फागणेदरम्यान तरसोद बाह्यवळण रस्त्याचे काम अपूर्ण होते. ते पूर्णत्वाकडे येत आहे. जूनमध्ये तेही काम पूर्ण होऊन तरसोद ते पाळधीदरम्यानचा बाह्यवळण रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (२७ मे) सायंकाळी झालेल्या जिल्हाधिकारी पत्रकार परिषदेत प्रसाद यांनी बाह्यवळण रस्त्यासह पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरापासूनची आपत्ती, ‘जलतारा’ योजना, पाच ब्रास मोफत वाळू यांसदर्भात माहिती दिली. या वेळी अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे, उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे आदी उपस्थित होते.
तरसोद ते पाळधीदरम्यानच्या कामासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ संबंधित कंत्राटदाराला दिली होती. मात्र, त्याने वेळेत काम पूर्ण केले नाही. त्यालाही अनेक अडचणी आल्या त्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, नागपूरच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून कामाची पाहणी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. मीही या कामाची पाहणी केली. काही ठिकाणी काम बाकी आहे. ते जूनमध्ये पूर्ण होऊन लवकरच बाहह्यवळण महामार्ग वाहतुकीसाठी लोकार्पण करण्यात येणार आहे. असे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले.
आपत्तीबाबत दक्षतेचे आदेश
जिल्ह्यात पावसाळ्यात येणाऱ्या, पुरापासून होणाऱ्या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे. तालुकानिहाय आपत्ती निवारण केंद्र सुरू झाले आहे. आपदा मित्रांची, पट्टीच्या पोहणाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. जिल्ह्यात स्थानिक पालिका प्रशासनाकडे सहा वॉटर बोट देण्यात आल्या असून, बचाव व शोध पथकाला प्रशिक्षण देऊन त्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक प्रकारचे साहित्य सज्ज ठेवले आहे. हतनूर, वाघूर या धरणांवरील यंत्रणा सतर्क करून पूर आल्यास केव्हा पाणी नदीपात्रात सोडावे, दक्षता कशी घ्यावी, जेणेकरून पूरस्थिती उद्भवून नागरिकांच्या घरात पाणी शिरणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. वीज वितरण कंपनीसह सर्व संबंधितांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत.
घरकुलांसाठी ५ ब्रास मोफत वाळू
प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेसाठी दोन ते पाच ब्रास वाळू देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली आहे. संबंधित तालुक्यातील प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे लाभार्थी यांचे आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक मागविले आहेत. वाळू उत्खनन खर्च संबंधित ग्राम पंचायतीनी करावयाचा आहे. लाभार्थीन ती वाळू स्वखर्चाने न्यायची असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी सांगितले.
‘जलतारा’ योजनेंतर्गत हजार प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे
प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतात ‘जलतारा’ योजना राबवावी. जेणेकरून शेतातून वाहून जाणारे पावसाचे पाणी शेतातच जिरविण्यास मदत होईल. याचा फायदा आगामी काळात शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. आतापर्यंत एक हजार ‘जलतारा’ करण्याबाबतचे प्रस्ताव रोजगार हमी योजना कार्यालयाकडे आले आहेत. या ‘जलतारा’ योजनेंतर्गत पाच बाय पाच व सात फूट खोल असा शोषखड्डा तयार केला जातो. यातून जलसंधारण, जलपुनर्भरण होऊन विहिरीची पातळी उंचावण्यास मदत होते. त्याला पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याची माहिती रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे यांनी दिली.
