---Advertisement---
लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या वाढते प्रकरण पाहता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत एक महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन एका महिलेचं लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप असलेल्या एका आरोपीला न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. सुनावणी वेळी न्यायालयाने म्हटलं की, ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना भारतीय मध्यमवर्गीय समाजात स्थापित मूल्यांच्या विरुद्ध आहे.’
या प्रकरणाबाबतची याचिका शान आलमने दाखल केली होती. तसेच न्यायालयांमध्ये पोहोचणाऱ्या अशा प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येबाबतही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर न्यायालय अशा प्रकरणांना कंटाळलं आहे.
भारतीय मध्यमवर्गीय समाजात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना प्रस्थापित कायद्याच्या विरुद्ध असल्यामुळे अशा प्रकारच्या खटल्यात वाढ झाल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘बार अँड बेंच’ने दिलं आहे. न्यायालयाने पुढं असंही म्हटलं की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे महिलांना जास्त नुकसानीला सामोरं जावं लागतं, तर पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनशिप संपल्यानंतर पुढे जाऊ शकतात आणि लग्न देखील करू शकतात. मात्र, ब्रेकअपनंतर महिलांना जीवनसाथी शोधणं कठीण असतं.
भारतीय दंड संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचं संरक्षण कायदाच्या विविध तरतुदींखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या शान आलम नावाच्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
