अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर रेल्वे शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे . विश्लेषकांच्या अपेक्षेच्या विपरीत, अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी कोणत्याही मोठ्या सुधारणांचा उल्लेख नव्हता.
यापूर्वी, अहवालात असे सुचवण्यात आले होते की केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात १५-१८ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ होऊ शकते. अपेक्षित दरवाढीमुळे गुंतवणूकदारांच्या भावना वाढल्या, ज्यामुळे रेल्वेच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली.
आयआरसीटीसीचे शेअर्स ३ टक्क्यांनी घसरून ७९७ रुपये प्रति शेअरवर व्यवहार करत होते, तर आयआरएफसीचे शेअर्स ५ टक्क्यांनी घसरून १४४ रुपये प्रति शेअरवर व्यवहार करत होते. इरकॉनचे शेअर्स ६ टक्क्यांहून अधिक घसरून २०७.५० रुपये प्रति शेअरवर व्यवहार करत होते.
आरव्हीएनएलच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली, ५ टक्क्यांहून अधिक घसरण होऊन तो ४५१.१० रुपये प्रति शेअरवर व्यवहार करत होता. अर्थसंकल्पापूर्वी सकाळच्या व्यवहारात चांगली वाढ नोंदवणाऱ्या तितागढ रेल सिस्टम्सचा शेअर ५ टक्क्यांहून अधिक घसरून ९६४ रुपये प्रति शेअरवर व्यवहार करत होता.
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे शेअर्स जवळपास ३ टक्क्यांनी घसरून ३९४.९५ रुपये प्रति शेअर झाले, तर टेक्समॅको रेल अँड इंजिनिअरिंगचे शेअर्स जवळपास ६ टक्क्यांनी घसरून १८६ रुपये प्रति शेअर झाले.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वेच्या एकूण खर्चाचा उल्लेख केला नाही, परंतु त्यांच्या भाषणानंतर प्रसिद्ध झालेल्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये भांडवली खर्चाचे वाटप दाखवण्यात आले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय रेल्वेचा भांडवली खर्च सलग दुसऱ्या वर्षी २.५२ लाख कोटी रुपयांवर कायम ठेवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सुरक्षितता आणि विद्युतीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
मंत्रालयाचे अंतर्गत आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने (IEBR) देखील २०२५-२६ मध्ये १३,००० कोटी रुपयांवर कायम राहिली आहेत, जी २०२४-२५ मध्ये १३,००० कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये ५२,७८३ कोटी रुपये होती. आयईबीआरमध्ये विविध वित्तपुरवठा स्रोतांद्वारे उभारलेल्या निधीचा समावेश आहे, ज्यामध्ये भांडवली खर्चाच्या तैनातीसाठी आयआरएफसीद्वारे उभारलेल्या निधीचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की आर्थिक वर्ष २६ मध्ये वार्षिक खर्च सुमारे २.५२ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्याद्वारे केला जाईल, तर आर्थिक वर्ष २५ साठी सुधारित अर्थसंकल्पीय सहाय्य २.५२ लाख कोटी रुपये आहे.
