राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली आहे. यानंतर, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. परंतु, निवडणुकीची शक्यता तूर्तास नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी रोजी या निवडणुकांबाबत सुनावणी ठरवली आहे. या सुनावणीमध्ये महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्या, प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी, आणि निवडणुकीची तयारी कोण करतं याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निवडणुकीसाठी किमान तीन महिने लागतील, त्यामुळे मार्च एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्य निवडणूक आयोग कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिव सुरेश काकाणी यांनी सांगितले की, न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल.
निवडणुकीची तयारी करणे आणि मतदार यादी तयार करणे, प्रभाग रचना ठरवणे, आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी यासाठी किमान तीन महिने लागतील. त्यानंतर, शाळेच्या परीक्षा आणि उन्हाळ्याच्या कालावधीत निवडणूक घेणं कठीण होईल. त्यामुळे पावसाळ्यात की त्यानंतर निवडणुका घेणं हे राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय असेल.
तसेच, राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती देखील अद्याप रखडली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले होते. परंतु, आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू झाली असून त्यावर लवकरच निर्णय होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे, ज्यात २७,९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
महापालिका निवडणुका:
राज्यातील एकूण २९ महापालिका आहेत, ज्यांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये जालना आणि इचलकरंजी महापालिका या नव्या महापालिका आहेत, ज्यांची पहिलीच निवडणूक झालेली नाही. सर्व महापालिकांमध्ये सध्या आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका:
राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायती आहेत, ज्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामुळे, ३४ जिल्हा परिषदा पैकी २६ जिल्हा परिषदा, आणि ३५१ पंचायत समित्यां पैकी २८९ पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
आगामी मुदत संपणारी संस्थांची निवडणुका:
फेब्रुवारी २०२५ अखेर ६ जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे.
१५०० ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया खूप प्रलंबित आहे, आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रक्रिया अवलंबून असणार आहे.
