---Advertisement---
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) चांगलेच फटकारले आहे. ईडीने स्वतःचा वापर राजकीय लढाईत का करू द्यावा, असा प्रश्न उपस्थित करीत राजकीय लढाई तपास यंत्रणांमार्फत नव्हे तर निवडणुकीत लढली पाहिजे, अशा शब्दात सुनावले. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट बोर्ड (मुडा) प्रकरणात ईडीच्या अपीलावर सुनावणी करताना सोमवारी सीजेआय बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
सरन्यायाधीश म्हणाले. राजकारण्यांना राजकारण करू द्यावे. ईडीने त्यात स्वतःचा वापर का होऊ द्यावा? आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. अन्यथा, आम्हाला ईडीबद्दल कठोर टिप्पणी करण्यास भाग पाडले जाईल. माझ्याकडे महाराष्ट्राचा अनुभव आहे. कृपया हा हिंसाचार देशभर पसरवू नका.
प्रत्यक्षात, ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना मुडा प्रकरणात समन्स पाठवले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये हे समन्स रद्द केले होते. ईडीने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर ईडीचे अपील फेटाळले.
मुडा केस काय आहे?
१९९२ मध्ये, म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाने निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित केली. त्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील ५० टक्के जागा किंवा मुडाच्या प्रोत्साहन ५०:५० योजनेअंतर्गत पर्यायी जागा देण्यात आली. मुडाने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला भरपाई म्हणून दिलेल्या विजयनगरच्या भूखंडाची किंमत कासारे गावातील त्यांच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त आहे. स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. सिद्धरामय्या यांच्यावर मुडा जागेला कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून दावा करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप केला.
