---Advertisement---
8th Pay Commission: देशभरातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे आशेने पाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकार अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या संभाव्य आठवा वेतन आयोग संदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. कर्मचारी संघटनांनी किमान वेतन ठरवण्याच्या सूत्रात मोठा बदल करण्याची मागणी पुढे केली आहे.
कुटुंब एककाचा मुद्दा नेमका काय?
डिसेंबर 2025 मध्ये कालबाह्य झालेल्या सातवा वेतन आयोग अंतर्गत किमान वेतनाची गणना कर्मचारी, पती/पत्नी आणि दोन मुले अशा तीन उपभोग युनिट्सच्या आधारे केली जात होती. त्या सूत्रानुसार किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र सध्याच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत अनेक कर्मचाऱ्यांवर पालकांची जबाबदारीही असते, त्यामुळे कुटुंबाची गणना तीनऐवजी पाच सदस्यांवर आधारित असावी, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास वेतन गणनेचे संपूर्ण समीकरण बदलू शकते.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, तीनवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढ म्हणजे सुमारे 66 टक्क्यांची वाढ दर्शवते. त्यामुळे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून सुमारे 54,000 रुपये किंवा काही अंदाजांनुसार 58,500 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
फिटमेंट फॅक्टरवर काय परिणाम?
सध्या फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे, ज्याद्वारे जुन्या पगाराचे नव्या वेतनात रूपांतर केले जाते. कर्मचारी संघटनांनी हा गुणक 3 ते 3.25 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. याचा थेट परिणाम पेन्शनवरही होईल. कारण पेन्शन ही शेवटच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्क्यांवर आधारित असते. त्यामुळे मूळ वेतन वाढल्यास निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून संयुक्त निवेदन तयार केले जात असून ते वेतन आयोगाकडे सादर केले जाणार आहे. मात्र अंतिम निर्णय हा सरकार आणि आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. सध्या तरी ही मागणी चर्चेच्या टप्प्यावर असली तरी, जर कुटुंब एकक आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल झाला, तर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरू शकतो.
