जळगाव : शेतीक्षेत्रात कापूस उत्पादन वाढीसह जिनिंग व त्यानुषंगाने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. यासोबतच उडीद, मूग, मठ, तूर, डाळवर्गीय उत्पादनवाढीवर देखील भर देण्यात येणार आहे. त्यानुसार कापूस, जिनिंग आणि वस्त्रोद्योगच नव्हे, तर दाल मिल उद्योगालादेखील चालना मिळणार आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला चालना मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी ५ वर्षांसाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यात कापूस उत्पादनवाढ योजना आहे. खानदेशात विशेषतः जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील काही भाग कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. कापूस उत्पादनात वाढ झाल्यास जळगाव जिल्ह्यासह खानदेशातील शेतकऱ्यांसह जिनिंग व प्रेसिंग प्रक्रिया उद्योगाला मोठा फायदा होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात एकूण साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. यात दरवर्षी सरासरी साडेपाच लाख हेक्टर तर धुळे जिल्ह्यात दीड ते दोन लाख क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली जाते. जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाकडून कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आराखड्यानुसार आगामी पाच वर्षांत कापूस उत्पादनवाढ योजना राबवून त्यातून २५ टक्के उत्पादन वाढत्यास शेतकऱ्यांसह जिनिंग व प्रेसिंग तसेच त्यासोबतच वस्त्रोद्योग टेक्सटाइल उद्योगाला मोठा फायदा होईल.
लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन घेतल्यास भारत आघाडीवर
कापूस उत्पादन क्षमतावाढीसह लांब धाग्याच्या दर्जेदार कापसाचे उत्पादन घेतल्यास जागतिक कापूस उत्पादनात भारत पुढे येईल. तसेच कापसाचीदेखील आवश्यकता श्यकता पूर्ण होऊन अन्य देशातून कापसाचे लांब धाग्याचे उत्पादन आयात करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच आयात खर्चात बचत होण्यास मदतच होणार असल्याचे खान्देश जिनिंग अँड प्रेसिंग असो. चे अध्यक्ष जैन यांनी म्हटले आहे. भारतात बऱ्याच ठिकाणी बीटी-२ बियाणे वाणाची लागवड होते. अन्य देशात सध्या बीटी-५/७ ची लागवड केली जाते. केंद्राच्या या योजनेनुसार बियाण्यांच्या नवीन वाणांना प्रोत्साहन दिल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असेही प्रदीप जैन म्हणाले.
डाळ उद्योगालाही उभारी
देशातील एकूण डाळ उत्पादनात जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार डाळ उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता अभियान सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात तूर, उडीद, मूग, मठ आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादन वाढीसाठी नव्या योजनेचा फायदा जिल्ह्याला होण्याची शक्यता आहे.
अन्य देशांच्या तुलनेत उत्पादनाची कमतरता
जगभरात कापूस उत्पादनाचा विचार केल्यास चीन, ब्राझीलमध्ये सरासरी एकरी २० ते २५ क्विंटल कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. त्या तुलनेत भारतात सरासरी एकरी ४ ते ५ क्विंटल उत्पादन होते. परिणामी, भारतात कापसाच्या उत्पन्नाची सरासरी उत्पादन क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच केंद्राने कापूस उत्पादनासह जिनिंग उद्योगासाठी पुढाकार घेतला आहे
