---Advertisement---
आणिबाणीचा निर्णय हा लोकशाहीला सर्वांत मोठा धक्का होता. त्या दरम्यान घटनेच्या प्रस्तावनेत बळजबरीने ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ यासारखे शब्द जोडले गेले. आज हे शब्द कायम ठेवायचे का, याचा आपण विचार करायला हवा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी केले.
आणिबाणीच्या ५० वर्षानिमित्त आयोजित ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्गत इंदिरा गांधी कला केंद्र, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर आणि बहुभाषी संवाद समितीच्या संयुक्त विद्यमाने दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला होता.
यावेळी सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे म्हणाले, ज्या लोकांनी देशावर आणिबाणी लादून घटना आणि लोकशाहीची हत्या केली, त्यांनी आजपर्यंत यासाठी माफी मागितली नाही. जर त्यांनी स्वतः हे केले नसेल तर आपल्या पूर्वजांच्या नावाने त्यांनी माफी मागायला हवी. आणिबाणी लादणे हा केवळ सत्तेचा दुरुपयोग नव्हता तर नागरिकांचे स्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न होता.
आणिबाणीत आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. हजारो लोकांना कारागृहात डांबण्यात आले आणि त्यामुळे अनेकांचे आयुष्य कायमचे बदलले. आणिबाणीच्या काळात एक लाखाहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले, २५० हून अधिक पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले, ६० लाख लोकांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्यात आले.
आणिबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झालीत. त्यामुळे नव्या पिढीला त्याविषयी माहिती असणे ही अपेक्षा करता येणार नाही. नव्या पिढीला आणिबाणीबद्दल सांगण्याची योजना असायला हवी. भारतारसाख्या मोठ्या लोकशाही देशात संविधान धाब्यावर बसवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत नाही, हे प्रत्येक पिढीला सांगितले गेले पोहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन सरकार्यवाह होसबळे यांनी केले.
आणिबाणीत संघाची भूमिका महत्त्वाची – नितीन गडकरी
यावेळी उपस्थित केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, आणिबाणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या विचारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी होती. संघप्रेरित कार्यकर्त्यांच्या बलिदानानेच लोकशाहीचे रक्षण करणे शक्य झाले. त्या काळात इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता वाचवण्यासाठी आणिबाणी लादली आणि घटनेचा गाभा बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यात वर्तमानपत्रे, संसद आणि न्यायपालिकेवर दबाव टाकण्यात आला. त्यावेळी इतकी प्रचंड दहशत होती की, लोक आपल्या अधिकारांसाठी आवाज उठवू शकत नव्हते. लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू होता. नव्या पिढीपर्यंत हा इतिहास पोहोचला पाहिजे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.