ट्रम्प प्रशासनावर २० राज्यांचा खटला, फेडरल प्रायव्हसी कायद्यांच्या उल्लंघनाचा आरोप

नोंदणी केलेल्या लाखो लोकांचा मेडिकेड डेटा अर्थात् वैद्यकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची माहिती डिपोर्टेशन दिल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना अमेरिकेतील कॅलिफॉर्नियासह २० राज्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाविरोधात फेडरल न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. फेडरल प्रायव्हसी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप राज्यांनी केला.

आरोग्य सचिव रॉबर्ट एफ केनडी जुनियर यांच्या सल्लागारांनी गेल्या महिन्यात कॅलिफोर्निया, इलिनॉय, वॉशिंग्टन येथील लोकांची आरोग्यासंबंधीची खाजगी माहिती असलेला डेटासेट होमलैंड डिपार्टमेंटला जारी करण्याचे आदेश दिले, येथील कायद्यांनुसार अमेरिकेचे नागरिक नसलेल्या लोकांनादेखील मेडिकेड प्रोग्राममध्ये नावे नोंदवता येतात, ज्यानुसार राज्याच्या करदात्यांच्या पैशांवर त्यांचा खर्च उचलला जातो.

ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे संवेदनशील, खाजगी डेटा देण्याचा निर्णय घेऊन गोपनीयतेला दीर्घकाळापासून देण्यात आलेले संरक्षण संपवले आहे, असे कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहेत. प्रशासनाकडून शेअर करण्यात आलेल्या डेटामध्ये नावे, पत्ता, सोशल सेक्युरिटी नंबर, इमिग्रेशनची स्थिती आणि मेडिकल क्लेम्स् आहे. दरम्यान आरोग्य आणि ह्युमन सर्व्हिस विभागाचे प्रवक्ते ॲन्डू निक्सन यांनी मात्र प्रशासनाच्या निर्णयाचा बचाव केला आहे. हा निर्णय सर्व कायद्याचे पालन करत देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

टेलपाईप इमिशन नियम रद्द करण्याचा निर्णय

कॅलिफोर्निया राज्याने गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाविरोधात सहा खटले दाखल केले. ज्यामध्ये १२ जून रोजी कॅलिफोर्नियाने अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी घेतलेला राज्यातील टेलपाईप इमिशन नियम रद्द करण्याचा निर्णय आणि गॅस-पॉवर्ड कार बंद करण्याच्या मोहिमेविरोधात देखील खटला दाखल केला.