यंत्रणेसह बाहेरील कनेक्शन ड्रग्ज फेरचौकशीच्या रडारवर ?

ड्रग्ज, गावठी कट्टा तसेच गुटखा या जिल्ह्यातील अवैध धंद्यावर सत्ताधारी मित्र पक्षाच्या तीन आमदारांनी विधानसभेत तोफ डागल्याने खळबळ उडाली. याविषयी समितीकडून सखोल चौकशी केली जाईल. आठ दिवसात हा अहवाल प्राप्त होईल. यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होईल.

ड्रग्ज प्रकरणात उपनिरीक्षक दत्तात्रय पोटे यांच्या पुरता हा विषय मर्यादित नाही. याप्रकरणात यंत्रणेतील अथवा त्याबाहेरील कोणाचे कनेक्शन आहे का, याविषयी सखोल तपास केला जाईल, अशी ग्वाही गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात दिली होती. त्यानुसार लवकरच समितीमार्फत सर्व शक्यतेतून चौकशी केली जाईल, असे संकेत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाले.

जळगाव जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे का? असे प्रश्न मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील, पाचोराचे आमदार किशोर पाटील तसेच अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील यांनी करत सरकारलाच गुरुवारी धारेवर धरले होते. अवैध धंदे सुरू आहेत. आणि त्यावर नियंत्रण नाही,

असे तीनही लोकप्रतिनिधींनी थेट आरोप केले. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी फेर चौकशीसाठी समितीची घोषणा केली. या समितीत काही त्रयस्त लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असण्याचा तर्क लावला जात आहे.मात्र त्याबाबत अद्याप चित्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

याकडे वेधले लक्ष

पोलीस निरीक्षक बबन आव्हाड यांच्यावर पोलीस अधीक्षकांची मर्जी होती. जळगाव शहरात त्यांच्याकडे जिल्हापेठ पोलीस ठाणे, भुसावळ बाजारपेठ, एलसीबी ही अतीशय महत्वपूर्ण पोलीस ठाण्यांचा पदभार त्यांना मिळाला. एलसीबीत ठराविक लोकांवर शाखेची धुरा सोपविली.
यातून शाखेत नैराश्य आले. असंतोष वाढीस लागला. यामुळे आव्हाड यांच्याविरोधात शाखेत वातावरण तयार झाले. ड्रग्ज आणि उपनिरीक्षक पोटे यांचे सुत्र जुळताच पोलीस निरीक्षक आव्हाड यांना पुन्हा एमआयडीसी पोलीस ठाण्याची धुरा सुपुर्द करण्यात आली. या मुळे पोलीस अधीक्षक आमदारांच्या निशाण्यावर आले. विधानसभेत त्याचा प्रत्यय आला.

सर्वंकष घेणार आढावा

चौकशी समितीचे सदस्य ड्रग्जसह अन्य अवैध धंद्याबद्दलही कसुन चौकशी करतील. या धंद्यांना यंत्रणेतून आणि यंत्रणेच्या बाहेरील कनेक्शनची किनार आहे किंवा कशी? याबाबी प्रामुख्याने अभ्यासल्या जाणार आहेत. मादक पदार्थ संदर्भात मुळीच गय केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे भूमिका घेत तशा विभागाला सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषगांने फेर चौकशी अतीशय पारदर्शकतेतून केली जाईल, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.