---Advertisement---
जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून १०७२.४५ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश म हाजन यांनी दिली. येथील पद्मालय साठवण तलावासाठी जलस पदा
पद्मालय २ उपसा सिंचन योजना.जि. जळगाव हा मध्यम प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ ‘खान्देश’ या प्रदेशांतर्गत जिल्ह्यातील तापी खो-यातील गिरणा उपखो-यात एरंडोल तालुक्यातील पद्मालय येथे आहे.
या प्रकल्पांतर्गत ७०.३६ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाव्दारे जिल्ह्यामधील एरंडोल व धरणगाव तालुक्यातील ९००० हे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभमिळणार आहे. या प्रकल्पास सन १९९७-९८ चे दरसूचीवर आधारीत रू.९५.४४ कोटी एवढ्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच रूपये ३७०.९४ कोटी (दरसूची २०१६-१७ मध्ये) किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अन्वये प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता छाननी अहवाल प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाच्या विभागाच्या सहमतीने व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत सादर केला असता त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे.
बांधकामाची सद्यःस्थिती, किंमत वाढीची कारणीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन साठवण तलाव पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजनेच्या सन २०२३-२४ दरसूचीवर आधारित रुपये १०७२.४५ कोटी किंमतीच्या द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय म ान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रूपये रु. १०४९.६९ कोटी (रुपये एक हजार एकोणपन्नास कोटी एकोणसत्तर लक्ष मात्र) कामाप्रित्यर्थ रु.२२.७६ कोटी (रुपये बावीस कोटी शह्यात्तर लाख मात्र) आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे.
तसेच रु.२३० कोटी उच्च न्यायलयात जमा करावयाचे आहेत, त्यास व रु. २२४ कोटी कामावर खर्च करावयाचे आहेत, अशा एकूण रु.४५४ कोटी अतिरिक्त खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. जलसंपदा मंत्री श्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात शासनाकडे मागणी लावून धरली होती.
या निर्णयामुळे धरणगाव तालुक्यातील व सदर पद्मालय साठवण तलाव परिसरातील गावांना सिंचनाचा तसेच पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे समस्त शेतकरी वर्गाने शासनाचे आभार व्यक्त केले आहेत. प्रशासकीय मान्यता नुसार ७८० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी देखील उपलब्ध होणार असल्याने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
