---Advertisement---
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर लवकरच मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वाढली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी ग्रामपंचायत निवडणुका वेळेवर होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे शासन ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार थेट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सध्या सेवा करीत असलेले सरपंच आणि सभापती यांना प्रचंड धक्का बसणार आहे.
सरकारी वर्तुळांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, निवडणूक प्रक्रियेतील तंत्रनिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींमुळे सरकार हा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पुढे आहे. निर्णयाला अधिकृत स्वरूप येण्याआधीच स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वात चिंता जाणवू लागली आहे. ग्रामपंचायतींच्या कारभाराचा अधिकृत अधिकार हटून प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार ठेवले गेले, तर निर्णयाचा परिणाम स्थानिक राजकारणावर दीर्घकालासाठी जाणारा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यापूर्वीही अनेक वेळा गाव पातळीवरील निवडणुका वेळेत होत नाहीत किंवा विविध अडचणींमुळे विलंबाला सामोरे जावे लागले आहे. परंतु, प्रशासकीय राजवट लागू करण्याचा विचार या प्रक्रियेचा भाग नसतानाही यावेळी तो पर्याय समोर आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये काम करत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चिंता आणि असमाधान वाढले आहे.
स्थानिक नागरीक आणि नेतृत्वानं हा प्रस्ताव न्याय्य आहे की नाही, यावर वैपरीत्य मत मांडले आहे. काही नागरिक म्हणतात की प्रशासकीय नियंत्रणामुळे निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, तर काहींना वाटते की स्थानिक स्वराज्याला धोका निर्माण होईल.
अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा सुरू असून, शासनाकडून लवकरच अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे.
