---Advertisement---
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दत्तक मातांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दत्तक मूल हे सुद्धा मातृत्व हक्कांचा एक भाग आहे. त्यामुळे मुलाच्या वयाची पर्वा न करता कोणत्याही महिलेला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, २०२० च्या सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ६०(४) नुसार पूर्वी असे म्हटले होते की, केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांनाच १२ आठवड्यांची रजा मिळेल. त्यामुळे मोठ्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांना मातृत्व लाभांपासून वंचित ठेवले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अन्यायकारक याला आणि संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क आणि कलम २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क) चे उल्लंघन म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले, दत्तक माता आणि जैविक माता यांच्यात फरक असला तरी सर्व मातांना समान हक्क असले पाहिजेत.
कुटुंब निर्मितीचे गैर-जैविक प्रकार (जसे की दत्तक घेणे) हे जैविक प्रकारांइतकेच कायदेशीर आहेत. दत्तक मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळे नसते. प्रसूती रजा हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे. कर्नाटकच्या वकील हंसनंदिनी नंदुरी यांनी या तरतुदीला आव्हान दिले. २०१७मध्ये, त्यांनी एक साडेचार वर्षांची मुलगी आणि तिचा दोन वर्षांचा भाऊ या दोघांना दत्तक घेतले. जेव्हा त्यांनी त्यांच्या नियोक्त्याकडे प्रसूती रजेची मागणी केली तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, प्रत्येक मुलासाठी त्यांना फक्त सहा आठवड्यांची रजा मिळेल. कारण मुले तीन महिन्यांची वयोमर्यादा पूर्ण करत नाहीत. नंदुरी यांनी याचिकेत म्हटले की, हा कायदा दत्तक माता आणि मुलांविरुद्ध भेदभाव करतो. हे अन्यायकारक, मनमानी आणि घटनाबाह्य आहे, असा त्यांनी युक्तिवाद केला.
पितृत्व रजेचा सामाजिक सुरक्षेत समावेश करा
पितृत्व रजेवर टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून मान्यता देऊन कायद्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की, आता वडील बालसंगोपन रजेसाठी पात्र असतील. हा निर्णय वकील हंसनंदिनी नंदुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आला आहे.
न्यायालयाने आदेशात काय सांगितले?
न्यायालयाने आदेशात सांगितले की, आता, दत्तक मातांना मुलाच्या वयाचा विचार न करता १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळेल. मूल जैविक असो वा दत्तक, सर्व मातांना समान हक्क आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेचा कायद्यात समावेश करण्याचेही निर्देश दिले. या निर्णयामुळे दत्तक मातांना आता त्यांच्या मुलाच्या वयाचा विचार न करता पूर्ण प्रसूती लाभ मिळतील. महिलांचे हक्क, मुलांचे कल्याण आणि समानता यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो.
