---Advertisement---
मुंबई : जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने व्हावा, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करून शासनाने आदेश जारी केला आहे. मोजणी प्रकरणांचे निश्चित वेळापत्रक ठरवून त्यानुसारच प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम करावी लागेल. वेळापत्रक निश्चित करूनच भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संबंधितासाठी नोटीस काढतील. कामाशी संबंधित कागदपत्रे नसतील तर जबाब पंचनामे करून अहवाल द्यावा लागेल. या कामात भ्रष्टाचार अथवा गुन्हेगारी कारण समोर आले तर परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम केले जाते. तथापि, मोजणीसाठी वाढते अर्ज व मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणाऱ्या एजन्सीकडून करण्यात येत आहे.
