---Advertisement---
नवी दिल्ली : नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील बीपीओ कार्यालयातील धर्मांतरण आणि कर्मचाऱ्यांच्या लैगिंक छळ प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेत फसव्या धर्मांतरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, सक्तीचे धर्मांतर केवळ देशाचे सार्वभौमत्व, लोकशाही धर्मनिरपेक्षता, आणि स्वातंत्र्य यांनाच गंभीर धोका निर्माण करत नाही, तर बंधुभाव, एकता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरही एक मोठे आव्हान उभे करते. केंद्र आणि राज्य सरकारांना सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांना धर्मातराशी संबंधित खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे आणि फसव्या धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे आदेश द्यावे अशीबी मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी निश्चित केलेली नाही.
मुख्य आरोपीचे दिल्ली स्फोटातील आरोपीशी संबंध ?
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान अद्याप फरार असून, तिचे धागेदोरे थेट दिल्लीतील लाल किल्ला बॉम्बस्फोटातील सूत्रधार डॉ. शाहीन शाहिदशी जुळले असण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथक ( एटीएस) आणि एनआयने सुरू केला आहे.
आर्थिक व्यवहारांचा तपास सुरू
वरिष्ठ एचआर पदावर कार्यरत असलेल्या निदाने एका सुनियोजित कटाद्वारे या तरुणींचे आधी लैंगिक शोषण केले आणि त्यानंतर धर्मांतरासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला असा आरोप आहे. निदा आणि शाहीन यांच्यात संवाद झाला होता का? धर्मांतराच्या नेटवर्कचा वापर देशविघातक कृत्य किंवा फंडिंगसाठी केला जात होता का? नाशिकचे धर्मांतरण नेटवर्क आणि अल-फलाह युनिव्हर्सिटी प्रकरण यात काही संबंध आहे का? याचा तपास एसआयटी करत आहे.
