---Advertisement---
मुंबई : १७ एप्रिल हा दिवस भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीतील एक ऐतिहासिक सुवर्णदिन ठरणार होता, परंतु काँग्रेस, उबाठा (उद्धव ठाकरे गट), शरद पवार गट, तृणमूल आणि समाजवादी पार्टीसारख्या विरोधकांनी एकत्र येत आपल्या महिला विरोधी मानसिकतेचे बीभत्स प्रदर्शन केले आणि महिला आरक्षण विधेयकाची अक्षरशः भ्रूणहत्या केली, असा घणाघाती आरोप राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
मुंबईत आयोजित महायुतीच्या विशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या दांभिकपणावर आणि दुटप्पी भूमिकेवर सडकून टीका केली. महायुतीच्या या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेतर्फे नीलम गो-हे, राष्ट्रवादीकडून अदिती तटकरे आणि चित्रा वाघ यांच्यासह भाजपाच्या प्रमुख महिला नेत्या आणि पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
२०२३ मध्ये जेव्हा एनडीएकडे दोन तृतीयांश बहुमत होते, तेव्हा समर्थन देणाऱ्या या पक्षांनी आता बहुमत नसल्याचे पाहताच सरड्यासारखे रंग बदलले आणि आपले खरे दात दाखवले. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर संसदेत महिलांची संख्या ७३ वरून २७३ वर गेली असती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महिलांच्या हक्कांसाठी महायुती राज्यभरातून १ कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार असून, तालुका स्तरावर जनजागृती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनतेच्या दरबारात देणार उत्तर संसदेत विरोधकांनी बहुमताच्या अभावाचा गैरफायदा घेत जरी हे विधेयक पाडले असले, तरी रस्त्यावरची लढाई महायुती जिंकणारच, असा एल्गार फडणवीसांनी पुकारला आहे. विधेयकामागील सत्य आणि काँग्रेसचा खोटेपणा २०२९ च्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत महिलांना आरक्षण मिळावे, या शुद्ध भावनेनेच मोदी सरकारने हे विधेयक आणले होते. १९७१ साली देशाची लोकसंख्या ४५ कोटी असताना संसदेच्या ५४३ जागा निश्चित झाल्या होत्या. आज लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली असताना प्रतिनिधींची संख्या वाढवणे ही संविधानाचीच गरज आहे.
काँग्रेसची अर्बन नक्षल मानसिकता
सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, कॅग किंवा रिझर्व्ह बँक असो, आपल्या मनाविरुद्ध निकाल आल्यास घटनात्मक संस्थांवर हल्ला करण्याची काँग्रेसची ही अर्बन नक्षल मानसिकता आहे. खोटं बोलण्यात राहुल गांधींना ऑलिम्पिक सुवर्णपदक मिळेल, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.
दक्षिण भारतावर कोणताही अन्याय नाही
परिसीमन (डिलिमिटेशन) मुळे दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होईल हा विरोधकांचा दावा खोटा आहे. नव्या सूत्रानुसार सर्व राज्यांत ५०% जागा वाढणार असून, दक्षिण भारताचे संसदेतील प्रतिनिधित्व २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७ टक्क्यांपर्यंत वाढलेच असते, असा खुलासा फडणवीसांनी केला.
