---Advertisement---
राज्यातील घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानसभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली असून, घरकुलांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. विशेषतः वन विभागाच्या जमिनीवरील घरकुलांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करत सरकारच्या धोरणाची माहिती सभागृहासमोर ठेवली.
चर्चेदरम्यान शिवसेना नेते निलेश राणे यांनी वन विभागाच्या जमिनीवर घरकुल उभारणी करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याचे नमूद केले. अशा जमिनींवर बांधकाम करण्यासाठी अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी येत असल्याने लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ देताना विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी भाजप नेते तथा मंत्री नितेश राणे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, ज्या ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध आहे तेथे पात्र लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. तसेच ज्या भागात सरकारी जमीन उपलब्ध नाही, तेथे लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी करून देण्याचा पर्याय व्यवहार्य ठरू शकतो का, याबाबतही सरकार स्तरावर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले. घरकुलांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या विविध पर्यायांचा सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील घरकुल योजनांना गती देण्यासाठी पुढील एका वर्षात तब्बल 15 लाख घरे बांधण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
घरकुल योजनांच्या निधीबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासन जयकुमार गोरे यांनी दिले. शासनाच्या या भूमिकेमुळे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
