---Advertisement---
राज्यातील वाढत्या बालविवाहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत त्यांची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राजस्थान सरकारने अशा प्रकारचा नियम लागू केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारही त्याच धर्तीवर उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे. या नियमामुळे विवाहाच्या वेळी वधू-वरांचे वय तपासणे अधिक सोपे होणार असून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी मदत मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळे जिल्ह्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूरमध्ये ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या गंभीर सामाजिक समस्येकडे सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती मोहीम आणि नवीन नियमावली तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित नियम लागू झाल्यास लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख नमूद करणे आवश्यक राहील. यामुळे विवाह सोहळ्यापूर्वीच संबंधितांचे वय सार्वजनिकपणे स्पष्ट होईल आणि बालविवाह लपविणे कठीण होईल. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणेही अधिक सुलभ होणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, बालविवाह ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक समस्या आहे. त्यामुळे कायद्याबरोबरच शिक्षण, जनजागृती आणि समाजातील मानसिकतेत बदल घडवून आणणेही तितकेच आवश्यक आहे.
सरकारकडून या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास सुरू असून अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरात नवीन नियम लागू केला जाऊ शकतो. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधासाठी महाराष्ट्रात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
