---Advertisement---
मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्तीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी होणार असून, त्यांना पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा, बच्चू कडू यांना एकनाथ शिंदेंकडून मोठी ऑफर; विधान परिषदेत आमदारकी? तर सहा महिन्यानंतर मंत्रीपद? राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता…!
बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर साधारणपणे २२ ते २७ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. तरीही, शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणूक काळात दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या धोरणात्मक निर्णयासाठी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाच्या सहकार्यान या समितीने गेल्या सहा महिन्यांत राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करून एक कार्यक्षम आराखडा तयार केला आहे.
