---Advertisement---
नवी दिल्ली : भारतामध्ये डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांशी संबंधित जानेवारी २०२६ पासून १२ आठवड्यांच्या कालावधीत ९,४०० हून अधिक खात्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी यंत्रणांच्या समन्वयाने राबवण्यात आलेल्या एका विशेष मोहिमेचा हा भाग होता, असे व्हॉट्सॲपचे म्हणणे महान्यायवादी आर. वेंकटरामणी यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले.
डिजिटल अरेस्ट वाढत्या प्रकरणांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत सुनावणी सुरू केली आहे. व्हॉट्सॲपच्या तपासात या घोटाळ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतीय युजर्सना लक्ष्य करणारी बहुतेक खाती आग्नेय आशियातील, विशेषतः कंबोडियातील स्कॅम सेंटर्समधून चालवली जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे फसवणूक करणारे दिल्ली पोलिस, मुंबई मुख्यालय, सीबीआय आणि एटीएस विभाग यांसारख्या नावांचा वापर करत होते तसेच, अधिकृत वाटावे यासाठी प्रोफाइल पिक्चर म्हणून सरकारी यंत्रणांचे लोगो वापरून लोकांवर दबाव निर्माण करत होते, असे आर. वेंकटरामणी यांनी न्यायालयास सांगितले.
डिजिटल अरेस्टसारख्या सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी मेटा कंपनीच्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपने काही उपाययोजना केल्या आहेत. बनावट ओळख शोधण्यासाठी लोगोची पडताळणी करणारी यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये खात्यांच्या नावांची नोंद ठेवणे, घोटाळ्यांचे बदलणारे स्वरूप ओळखण्यासाठी लार्ज लँग्वेज मॉडेल प्रशिक्षित करणे, जुन्या गुन्हेगारांना लवकर पकडण्यासाठी संशयास्पद खात्यांचा डेटाबेस तयार केला आहे, असे याबाबत न्यायालयात माहिती देताना सांगितले.
व्हॉट्सॲपने केली कारवाई
केवळ वैयक्तिक तक्रारींवर कारवाई न करता तसेच भारत सरकारच्या यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीला केवळ एक अहवाल न मानता त्या माहितीचा वापर करून गुन्हेगारांचे संपूर्ण नेटवर्क शोधून ते नष्ट करतो. सरकारी यंत्रणांनी सुमारे ३,८०० संशयास्पद खात्यांची माहिती दिली होती, मात्र व्हॉट्सॲपने स्वतःच्या अंतर्गत तपास यंत्रणेद्वारे त्याहून कितीतरी अधिक खात्यांवर कारवाई केली.
