---Advertisement---
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या धडक तपासणी आणि कारवाई मोहिमेचे पडसाद आता नगरदेवळा परिसरात उमटू लागले आहेत. गुटखा विक्री, दुधातील भेसळ, गावठी दारूची अवैध विक्री तसेच नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेल्या विविध व्यवसायांवर प्रशासनाची करडी नजर असल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
अन्न सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे परवान्याविना सुरू असलेले व्यवसाय, निकृष्ट अथवा भेसळयुक्त अन्नपदार्थांची विक्री करणारे व्यावसायिक, प्रतिबंधित गुटखा आणि सुगंधी तंबाखू विक्रेते तसेच गावठी दारूच्या अवैध धंद्यांमध्ये गुंतलेल्या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यावसायिकांनी आपल्या आस्थापनांमधील परवाने, नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर येत आहे. संभाव्य कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी नियमांचे पालन करण्यासाठी हालचाली वाढल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
अवैध व्यवसायांकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा त्यांना अप्रत्यक्ष पाठबळ देत असल्याचा आरोप असलेल्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे या मोहिमेचा परिणाम केवळ अवैध व्यवसायांपुरता मर्यादित न राहता संबंधित यंत्रणांमधील काही घटकांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असून गुटखा विक्री, दुधातील भेसळ, गावठी दारू आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसायांवर सातत्याने कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांवर प्रभावी कारवाई झाल्यास परिसरातील अवैध धंद्यांना मोठा आळा बसेल, असा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले असून काही नागरिकांमध्ये गुटखा विक्रीशी संबंधित काही प्रभावशाली घटक आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये तडजोड झाल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. मात्र, या चर्चांना कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. प्रशासन किंवा संबंधित विभागाकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नसून, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या सुरू असलेल्या मोहिमेमुळे नगरदेवळा परिसरात कायद्याचा धाक निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत असून, आगामी काळात आणखी मोठ्या कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांसह त्यांना संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप असलेल्या घटकांमध्येही अस्वस्थता वाढल्याची चर्चा आहे.
