---Advertisement---
राज्यातील महायुती सरकार महिला आरक्षणाला भक्कम पाठिंबा देण्यासाठी येत्या मे महिन्यात विधानमंडळाचे एक दिवसीय ‘विशेष अधिवेशन’ बोलावण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या असून, लवकरच या अधिवेशनाची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
नुकतेच केंद्र सरकारने लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि डिलिमिटेशन विधेयक २०२६ मांडले होते. लोकसभेत यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली, मात्र हे विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. भविष्यात महिलांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
ठराव मंजूर करणे: या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवणारा अधिकृत ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल.
महिला सक्षमीकरण: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत या अधिवेशनात चर्चा होईल.
राजकीय भूमिका: या माध्यमातून सर्वपक्षीय आमदार महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करतील.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
लोकसभेत विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली होती. विरोधकांची मानसिकता महिला विरोधी असल्याची टीका करत त्यांनी या घटनेची तुलना ‘आरक्षणाच्या भ्रूणहत्ये’शी केली होती. तर दुसरीकडे, विरोधकांनी हे आरोप फेटाळून लावत, सरकार केवळ मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा प्रयत्न करत असल्याचा प्रतिदावा केला आहे.
अधिवेशनाची तारीख अद्याप गुलदस्त्यात असली तरी, मंत्रालयातील वेगवान हालचालींमुळे राजकीय वर्तुळासह महिला संघटनांचे लक्ष या विशेष अधिवेशनाकडे लागले आहे. मे महिन्यात होणाऱ्या या अधिवेशनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत.
