---Advertisement---
जालन्यातील अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा रखरखत्या उन्हात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे संपूर्ण राज्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. एकीकडे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत असतानाच, दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनावर आणि सरकारच्या भूमिकेवर अत्यंत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सरकार या संपूर्ण प्रश्नावर अत्यंत सकारात्मक आहे. यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा अडचणी आल्या, तेव्हा सरकारने तातडीने निर्णय घेतले आहेत. आमची भूमिका पूर्णपणे पारदर्शक आहे. आमचे सरकार हे सर्व समाजांसाठी काम करणारे सरकार असून, दोन समाजांमध्ये वाद लावून राजकारण करणे हा आमचा हेतू नाही. सर्वांचे भले कसे होईल, हाच आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.”
’…तर फक्त प्रसिद्धी मिळेल, फायदा काहीच होणार नाही’
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना फडणवीसांनी कायदेशीर चौकटीवर भर दिला. “मराठा समाजाच्या संदर्भात आमच्या सरकारने जेवढे ऐतिहासिक निर्णय घेतले, तेवढे पूर्वी कधीही झाले नव्हते. मात्र, कोणतेही निर्णय घेताना आपल्याला संविधान, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. न्यायालयाच्या चौकटीबाहेर जाऊन जर निर्णय घेतला, तर त्यातून फक्त तात्पुरती प्रसिद्धी मिळेल; पण समाजाच्या हाती काहीच लागणार नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारे निर्णय घेण्यास सरकार कटिबद्ध आहे,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजात असलेल्या चिंतेवर बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “एका समाजाचे हक्क काढून ते दुसऱ्याला देण्याचा विचार आम्ही कधीही केला नाही आणि करणारही नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. सध्या संबंधित जीआरबाबत (शासकीय निर्णय) सविस्तर चर्चा सुरू आहे. न्यायालय आणि संविधानाच्या चौकटीत बसून कोणताही योग्य मार्ग काढायला आम्ही तयार आहोत, पण कोणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.”
आता मंत्री विखे पाटील यांच्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील आपले उपोषण मागे घेणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
