नवी दिल्ली : (Parliament Budget Session 2025) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आजपासून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने प्रारंभ होणार आहे. केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवार दि. ३१ जानेवारी रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल आणि १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. त्यानंतर मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १४ फेब्रुवारी रोजी संपणार असून दुसरा टप्पा १० मार्च ते ४ एप्रिल असा असेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी गुरुवारी केंद्र सरकारतर्फे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा, काँग्रेसचे गौरव गोगोई आणि जयराम रमेश, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे टी.आर. बालू, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओ’ब्रायन यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले होते. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हे बैठकीला उपस्थित होते.
सरकारने या अधिवेशनासाठी ज्या तीन नवीन विधेयकांची यादी केली आहे त्यात ‘विमान वस्तूंमधील हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयक’, ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक’ आणि ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल’ यांचा समावेश आहे. या अधिवेशनासाठी सरकारने वित्त विधेयक, २०२५ आणि अनुदान आणि विनियोग विधेयकांच्या संबंधित मागण्या देखील सूचीबद्ध केल्या आहेत. गेल्या सत्रापासून दोन्ही सभागृहांमध्ये अशी आणखी १० विधेयके प्रलंबित आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार वक्फचा फैसला
संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) वक्फ सुधारणा विधेयकावरील अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सादर केला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारतर्फे वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले जाईल. य विधेयकावरून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होणे निश्चित मानले जात आहे. मात्र, हे विधेयक मंजुर करून घेण्यास सरकारला यश आल्यास तो विरोधी आघाडीसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे.
