मुंबई : अहिल्यानगरच्या राहुरी तालुक्यातील कानिफनाथ महाराज देवस्थान प्रकरणात हिंदू भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने देवस्थान प्रकरणात मुसलमान गटांना आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्याचा आदेश दिला आहे. कानिफनाथ देवस्थानातील ध्यानस्थळ हिंदू भाविकांसाठी श्रद्धेचे ठिकाण असून काही मुस्लिम गटांनी आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने मिळून या स्थळाला ‘हजरत बाबा रमजान शहा दर्गा’ असल्याचा दावा केला होता. त्याप्रकरणी हा न्यायालयाचा आदेश हिंदू धार्मिक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे महाराष्ट्र मंदिर महासंघचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात गुहा ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे स्थानिक पदाधिकारी अन् भाविक यांच्या वतीने हिंदु जनजागृती समितीचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला होता. हिंदू भाविकांना पूजेसाठी आणि गुरुवारी होणाऱ्या धार्मिक विधींना आडकाठी आणली गेली. पौर्णिमेच्या उत्सवांवर बंधने घालण्याचा प्रयत्न झाला. पुजाऱ्यांना धमकावले गेले आणि त्यांच्यावर हल्लेही झाले. हिंदू भाविकांना त्यांच्या धार्मिक स्थळावरून जबरदस्ती हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. या अन्यायाविरोधात गुहा ग्रामपंचायत आणि हिंदू भाविकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली की, कानिफनाथ महाराज देवस्थानावरील पूजा-अर्चेवरील बंदी उठवण्यात यावी. मुस्लिम गटांनी महसुली अभिलेखांमध्ये घुसडलेली बेकायदेशीर नोंद रद्द करण्यात यावी. मंदिरावरील कोणत्याही प्रकारची बंधने हटवण्यात यावीत. न्यायमूर्ती एस्. जी. चपळगावकर यांनी या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला आणि मुस्लिम गटांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्याचा आदेश दिला. हिंदू धार्मिक स्थळांचे रक्षण करण्यासाठी हे मोठे यश मानले जात आहे. बेकायदेशीर महसुली फेरफार, तसेच कानिफनाथ महाराज देवस्थानवरील अन्यायकारक निर्बंध हटवण्यासाठी पुढील पाऊल पडले तर हिंदू भाविकांना त्यांच्या श्रद्धास्थळी पुन्हा निर्भयपणे पूजा-अर्चा करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. कानिफनाथ महाराज देवस्थान वाचवण्यासाठी धर्माभिमानी नागरिकांनी जागरूक राहावे व आपली भूमिका ठामपणे मांडावी, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने म्हटले आहे.
